ਧਾਰਾ 498-ਏ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੱਤਵਾਦ' ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਉਮੰਗ ਪੋਦਾਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਲੰਘੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498 ਏ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਈ ‘ਮਰਦ ਅਧਿਕਾਰ’ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 498 ਏ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ‘ਲੀਗਲ ਟੈਰਰ’ ਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਤੰਕ ਮਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ‘ਸਾਧਾਰਨ, ਬਹੁਅਰਥੀ ਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ’ ਸਨ।
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਰਚੀ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਨਾ ਪੈਸੈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਨਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਸ-ਸਹੁਰਾ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਪਤਨੀ ਦੀ 86 ਸਾਲ ਦੀ ਸੱਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਧਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ’, ਦਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਜੋੜੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ‘ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਸੁਹਾਰਦ’ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ‘ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ’ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 498 ਏ ਨੂੰ 1983 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਦਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਧਾਰਾ ਕੋਗਨੀਜੇਬਲ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ – ਦਾਜ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋੜੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 498 ਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਔਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮਤਲਬ?
ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ‘ਮਰਦ ਅਧਿਕਾਰ’ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਐੱਨਜੀਓ ‘ਮੇਨਸ ਵੇਲਫ਼ੇਅਰ ਟਰੱਸਟ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਲਖਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ, ਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ (ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।
‘ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪਤਨੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇਵੜਾ ਮੁਤਾਬਕ, ‘‘ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਗ਼ਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ।’’
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ‘ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ’ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 498 ਏ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਹਨ – ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰ ਦਾ ਹੋਣਾ।
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ 42 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਮਰਦ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘498 ਏ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਝੂਠੇ ਹਨ।’
ਕੀ ਮਾਮਲੇ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਸਰਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵਕੀਲ ਅਪਰਣਾ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 498 ਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੈ।’’
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਰ ਇੰਦੀਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਤੰਕ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਰੂੜੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ’ ਅਤੇ ‘ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ’ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਇੰਟਰਵੇਂਸ਼ਨ ਆਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮੇਨ (ਆਰਸੀਆਈ-ਵੀਏਡਬਲਿਊ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਰਾ 498 ਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 498 ਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ 300 ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਝੂਠੇ’ ਅਤੇ ‘ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀ’ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ‘‘498 ਏ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਵਾਦ ਵਾਂਗ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਧਾਰਾ 498 ਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਪਰਣਾ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 498 ਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਕਸਰ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ‘ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਉਣ’ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।’’
ਅਪਰਣਾ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਜੇ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ‘‘ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।’’
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਲਈ ਪਤੀ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੇਕੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ।
ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਪਰਣਾ ਭੱਟ ਮੁਤਾਬਕ, ‘‘ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’
ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਸ਼ਦੱਦ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਬੂਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 498 ਏ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਏਡੀਜੀ ਡਾ. ਰੰਜਨ ਪ੍ਰਿਅਦਰਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਔਰਤਾਂ ਲਈ 498 ਏ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਸ਼ਦੱਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਝੂਠੇ‘ ਜਾਂ ‘ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀ’ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 498 ਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਜ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਝੂਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।’’
ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਹੇਠਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ਼ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 498 ਏ ਤਹਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।’’
‘‘ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਤੰਤਰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’
(ਇਨਪੁਟ – ਰੂਚਿਤਾ ਪੁਰਾਬਿਆ)
