चोलेन्द्र शम्शेर जबरा: प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको न्याय सेवा आयोगको बैठक स्थगित, यसको अर्थ के?

बुधवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले बोलाएको न्याय सेवा आयोगको बैठक स्थगित गरिएको न्याय परिषद् सचिवालयका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले बताएका छन्।

स्थगित गर्नुको कारण आयोगका सदस्य रहेका लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष काठमाण्डू बाहिर रहनुलाई बताइएको छ।

तर नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले मङ्गलवार आयोगमा सदस्य रहने कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु तथा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई भेटेर बैठकमा सहभागी नहुन आग्रह गरेको बताइएको छ।

एसोसिएसन दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा छ।

वकिल र सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूको असहयोगका कारण न्याय सम्पादनको कामबाट अलग रहेका जबराले न्याय सेवाको प्रशासनिक जिम्मेवारीहरू रहने आयोगको डाकिएको बैठक अन्तिम समयमा आएर स्थगित गर्नुलाई कतिपयले उनको अर्को असफलताका रूपमा अर्थ्याएका छन्।

बैठकका लागि अर्को मिति तोकिएको छैन।

पृष्ठभूमि

प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने आयोगमा कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता सदस्य रहने प्रावधान छ।

अध्यक्ष र अन्य दुई जना सदस्य उपस्थित रहेमा गणपूरक सङ्ख्या मानिने र बहुमतले निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था न्याय सेवा ऐन २०७३ ले गरेको छ।

बार एसोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्याल भन्छिन्, "कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्तालाई बैठकमा सहभागी नहुन मङ्गलवार आग्रह गर्दा वहाँहरूले कोसिस गर्छौँ भन्नुभएको थियो।"

बुधवारको बैठकको विषयवस्तु खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएको जिल्ला न्यायाधीशहरूको नतिजालाई अनुमोदन गर्दै अन्तर्वार्ता समिति गठन गर्ने रहेको बताइएको छ।

तर दैनिक प्रशासनिक काम समेत अगाडि नबढाउन दबाव दिनुको कारणबारे उपाध्यक्ष बस्यालले थपिन्, "न्यायालयको समग्र सुधारका लागि हाम्रो बटमलाइन वहाँको राजीनामा हो। वहाँले त्यसको लागि मार्गप्रशस्त नगर्दासम्म बाँकी सबै कुराको जिम्मेवार वहाँ नै हुनु हुनेछ।"

'जटिलता छ'

महान्यायाधिवक्ता खाती न्याय प्रवाहसँग जोडिने कामलाई 'निकास दिनुपर्ने भए पनि' अहिलेका अवरोधले 'जटिलताहरू' रहेको बताउँछन्।

बैठकमा सहभागिताका लागि पत्र आए तापनि स्थगित हुनुअघिसम्म के गर्ने भन्ने आफूहरूले निर्णय नगरेको खातीले बताए।

सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की जबरासँग सर्वोच्चमा इजलासमा सँगै नबस्ने पक्षमा देखिएका हुनाले उनी बैठकमा सहभागी नहुने विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए।

महान्यायाधिवक्ता खाती भन्छन्, "सबै जना बस्नुपर्‍यो। प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश त आउनुपर्‍यो नि। यस्तो कुरामा निर्णय गर्दा बहुमत र अल्पमतमा जानु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ।"

उनले यस प्रक्रियाको टुङ्गो हुन सक्ने गरी बैठक बस्दा मात्र त्यसको औचित्य स्थापित हुने बताउँछन्।

"न्याय सेवा आयोगबाट भइसक्दा समेत न्याय परिषद्को बैठक बस्न सक्नुपर्‍यो," उनले थपे।

न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष र सदस्यमा कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता बाहेक प्रधानमन्त्री र बार एसोसिएसनले सिफारिस गरेका एक-एक जना विज्ञ रहने प्रावधान छ।

न्याय परिषद्ले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा लगायतका काम गर्छ भने न्याय सेवा आयोगले न्याय सेवाका कर्मचारीबाहेक खुला प्रतिस्पर्धाबाट चयन भएर आउने जिल्ला न्यायाधीशहरूको चयनको जिम्मेवारी समेत पाएको छ।