प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले 'अख्तियारमाथि दबाव' दिएको विषयमा संसद्‌मा प्रश्न, सरकार मौन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी र अधिकारीहरूमाथि पासपोर्ट ठेक्का प्रक्रियाको छानबिनका लागि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन'का सल्लाहकारहरूले दबाव दिएको विषयमा विपक्षीहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको शुक्रवारको बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले सरकारले संवैधानिक निकायको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गरेको आरोप पनि लगाएका छन्।

एक वर्षअघि भएको ठेक्कापछि नयाँ कम्पनीले राहदानीका साढे पाँच लाखवटा पुस्तिका समेत हस्तान्तरण गरिसकेको राहदानी विभागका अधिकारीहरूले बीबीसीसँग बताएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेपछि आगामी महिनाबाट राहदानी अभाव हुने चिन्ता समेत व्यक्त हुन थालेको छ।

नयाँ राहदानी वितरण सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गरेर ठेक्का प्रक्रियामा अनुसन्धान अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई "दबाव दिएको" विवरण सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेपबारे प्रश्न

अयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गरिएको भनिएको व्यवहारबारे विपक्षी दलहरूले शुक्रवार संसद्‌मा प्रश्न गरेका छन्।

जाजरकोटबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्कबहादुर बुढाले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूलाई दबाव दिएको भन्दै आपत्ति व्यक्ति गरे।

"प्रधानमन्त्रीज्यूले बुझ्नुभएको छ कि छैन? अख्तियार [दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग] प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सतर्कता केन्द्र होइन, संवैधानिक अङ्ग हो र आवश्यक परेका बेला सरकारमाथि पनि निगरानी राख्ने र राज्यशक्तिमा सन्तुलन कायम गर्ने हो," उनले भने।

"आज प्रधानमन्त्री कार्यालयले अख्तियारलाई तर्साएर आफ्नो इसारामा निर्णय गराउँछ भने भोलि सोही प्रधानमन्त्रीले बदमासी गर्दा कसले छानबिन गर्ने?"

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले सरकारका गतिविधिले सुशासनको नाराबारे नै प्रश्न उठेको टिप्पणी गरे।

"यो सरकार सुशासनको नारा लिएर आएको थियो। तर सार्वजनिक चर्चामा रहेका एकजना कूटनीतिज्ञमाथिको दुर्व्यवहार, संवैधानिक निकायका प्रमुखसँग देखाएको हर्कत र दबाव दिने नाममा खुट्टा भाँच्ने अभिव्यक्तिले कस्तो सङ्केत गर्दछ?" उनले भने।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले पनि आयोगका पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकारहरूले "नियन्त्रणमा राखे जस्तै" अवस्था सिर्जना गरेर दबाव दिएको आरोपबारे पनि संसद्‌को ध्यानाकर्षण गराइन्।

"यदि यो समाचार असत्य हो भने सरकारले त्यसको खण्डन तत्काल गर्नुपर्छ। यदि सत्य हो भने यो एउटा संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामा गरिएको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको छ। नयाँको नजिर के यही हो त?" उनको प्रश्न थियो।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले नेपालका लागि जर्मन राजदूत उडो फोल्ट्सलाई पनि "अपमान गरेको" विवरण आएपछि सांसदहरू बुढा, विश्वकर्मा र ओलीले शुक्रवार संसद् बैठकमा सरकारमाथि प्रश्न गरे।

"नेपालको दशकौँको प्रयासबाट निर्माण भएको कूटनीतिक प्रतिष्ठामाथि पनि आघात पुगेको समाचारहरू आएका छन्। कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिको मर्यादामाथि आघात पुग्ने गरी व्यवहार भएको भनिएको छ। यस्तो व्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि र विश्वसनीयतालाई कहाँ पुर्‍याउँछ?" राप्रपा सांसद ‌ओलीले भनिन्।

राष्ट्रिय सभामा नेकपा नरबहादुर विष्टले "अख्तियारका अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै राखेर पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दबाव दिइएको" भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

राहदानी अभाव हुने जोखिम छ?

यसअघिको कम्पनीले छापेर उपलब्ध गराएका जम्मा ७०,००० प्रति राहदानी मात्रै राहदानी विभागसँग मौज्दात रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

आगामी जुलाई १३ बाट राहदानी उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको नयाँ कम्पनी छानबिनको दायरामा परेपछि राहदानी वितरण प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता थपिएको हो।

राहदानी विभागले नेपालमा दैनिक ३,००० देखि ३,५००को हाराहारीमा राहदानी वितरण हुने गरेको जनाएको छ।

यदि नयाँ कम्पनीबाट छपाइ भएका राहदानी समयमै वितरणका लागि तयार नभए साउनबाट राहदानीको अभाव हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।

तर राहदानी विभागका अधिकारीहरूले त्यसको चिन्ता लिनुनपर्ने बताएका छन्।

बीबीसीसँग कुरा गरेका ती अधिकारीले राहदानीको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान जारी रहेको भन्दै आफ्नो नाम नखुलाइदिन अनुरोध गरे।

"जर्मन कम्पनीले साढे पाँच लाख थान नयाँ पासपोर्ट छपाइ गरेर दिएको छ। त्यसमा विभागले सबै किसिमका परीक्षणहरू गरिसकेर तयारी अवस्थामा राखिसकेको छ," उनले भने।

"पुरानो कम्पनीबाट छापिएर आएका राहदानी सकिनेबित्तिकै नयाँ कम्पनीले छापेका पुस्तिकाहरू वितरणका लागि तयारी अवस्थामा छन्।"

जर्मन कम्पनीबाट प्राप्त राहदानी तत्काल प्रयोग हुने वा नहुने स्पष्ट छैन।

बीबीसी न्यूज नेपालीले सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहसँग राहदानीका विषयमा प्रश्न सोध्ने प्रयास गरेको छ। तर यो समाचार प्रकाशित हुँदासम्म दुवै जनाले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

राहदानी नपाउने चिन्ता पछाडिको कारण

राहदानी विभागले गत वर्ष जुनमा जर्मनीको भेरिडोस कम्पनीलाई राहदानीको बुकलेट र म्यूल्बउर आईडी सर्भिस कम्पनीलाई सफ्टवेअर र तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणालीको ठेक्का दिएको थियो।

दुई जर्मन कम्पनीले ६४ लाख थान पासपोर्ट छपाइ र तथ्याङ्क व्यवस्थापनको जिम्मा पाए। तर लामो चरणपछि लागेको उक्त ठेक्का प्रक्रिया निर्विवाद रहेन।

नेपालमा त्यसअघिबाटै राहदानी छापिरहेको फ्रान्सको इडेमिया कम्पनी सर्वोच्च अदालत पुग्यो। अदालतले नयाँ ठेक्काका लागि बाटो खोल्दासम्म नेपालमा राहदानीको मौज्दात सकिने क्रममा पुगिसकेको थियो।

त्यही बीचमा गत वर्ष भदौमा भएको जेन जी आन्दोलनका क्रममा ६,००० थानभन्दा धेरै राहदानी जलेर नष्ट भए।

राहदानीमा देखिएको अभाव सुल्झाउन चुनावी सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समेत अग्रसरता लिनुपर्ने अवस्था आयो। कार्कीले त्यस बेला काठमाण्डूस्थित जर्मन राजदूत उडो फोल्ट्सलाई भेटेरै छिटो राहदानी आपूर्ति गरिदिन सहयोग मागेकी थिइन्।

त्यस बेला कार्कीका जनसम्पर्क सल्लाहकार रहेका गोविन्दनारायण तिमल्सिना आफूहरूले तत्कालको अभाव टार्न फ्रान्सेली कम्पनीबाटै थप राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरिएको बताउँछन्।

जर्मन कम्पनीले निर्धारित समयभन्दा अगाडि राहदानी दिन नसकिने जबाफ दिएपछि सरकारले फ्रान्सकै इडेमियाबाट थप सात लाख प्रति राहदानी खरिद गरेर अभाव टार्ने निर्णय गर्‍यो।

उक्त कम्पनीबाट उपलब्ध सात लाख राहदानीमध्ये अब जम्मा ७०,००० प्रति मात्रै बाँकी थिए।

नयाँ ठेक्का पाएको जर्मनीको भेरिडोसले उपलब्ध गराएका राहदानी पुरानो मौज्दात सकिएपछि मात्रै वितरणको तयारी गरेर हालसम्म प्रयोगमा नल्याइएको बीबीसीले कुरा गरेका विभागका ती अधिकारी बताउँछन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग के भन्छ

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ताले राहदानीको विषय अनुसन्धानका क्रममा रहेको भन्दै अनुसन्धानको विषयमा केही बताउन नमिल्ने बताएका छन्।

"त्यो विषयमा केही जानकारी छैन। हामीलाई त्यो विषय थाहा हुँदैन," आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

संवैधानिक परिषद्‌को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट पदाधिकारी नियुक्त हुने संवैधानिक आयोगमा अहिले एक जना प्रमुख आयुक्त र तीन जना आयुक्त छन्।

प्रेमकुमार राई आयोगका प्रमुख आयुक्त छन्। पूर्वगृहसचिव हुन्।

जयबहादुर चन्द, हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य आयोगका आयुक्त छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।