ब्रेक्जिट विवाद: ब्रिटिश संसद् निलम्बन गर्ने प्रधानमन्त्री जोनसनको निर्णय सर्वोच्चले उल्टायो

ब्रिटेनको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले संसद्‌ निलम्बन गर्न लिएको निर्णय गैरकानुनी भएको फैसला सुनाएको छ।

प्रधानमन्त्री जोनसनले यसै महिना केहीअघि संसद्‌लाई पाँच हप्ताका लागि प्रोरोग अर्थात् निलम्बन गरिदिएका थिए।

यसबाट उनलाई महारानीको सम्बोधनमार्फत्‌ प्रस्तुत गरिने आफ्ना नयाँ नीतिहरू तर्जुमा गर्न समय मिल्ने उनको भनाइ थियो।

तर देशको सर्वोच्च अदालतले आगामी ३१ अक्टोबरको ब्रेक्जिट समयसीमा नजिकिँदै गर्दा संसद्‌लाई उसको जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनबाट रोक्नु गलत भएको फैसला सुनाएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफूले अदालतको फैसला "बुझ्ने प्रयास गरिरहेको" बताएको छ।

क्लाइभ कोलमन

कानुनी मामिला संवाददाता, बीबीसी

यो कानुनी, संवैधानिक र राजनीतिक डाइनामाइट हो।

एकछिन सास रोकेर विचार गरी हेर्दा संयुक्त अधिराज्यका प्रधानमन्त्रीलाई देशको सबैभन्दा उच्च अदालतले देशको संविधानले निर्दिष्ट गरेको सार्वभौम निकाय संसद्‌लाई राष्ट्रिय सङ्कटका बेला बन्द गर्ने गैरकानुनी कार्य गरेको भनी ठहर गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले बोरिस जोनसनले संसदीय खबरदारीको प्रक्रियालाई अवरूद्ध पार्ने वा त्यसमा गतिरोध ल्याउने अनुचित उद्देश्य राखेका भनेर नै चाहिँ भनेको छैन।

तर यसबाट पुग्नुपर्ने क्षति उनलाई पुगेको छ, उनलाई कुनै कानुनी औचित्यविना संसद्‌लाई उसले गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक्न गैरकानुनी कार्य गरेको भन्ने ठहर भएको छ।

र सर्वोच्च अदालतले संसद्‌लाई औपचारिक रूपमा निलम्बन गर्न भनी उनले महारानी एलिजावेथ समक्ष गरेका आग्रह र अर्डर इन काउन्सिल भनिने आदेश रद्द गरिदिएको छ।

यो फैसलाको अर्थ ब्रिटिश संसद्‌ कहिल्यै पनि निलम्बित अवस्थामा नरहेको भन्ने लाग्छ। र सांसदहरू संसद्‌ कक्षमा पुन: प्रवेश गर्न स्वतन्त्र अवस्थामा छन्।

स्वतन्त्र न्यायाधिशहरूले न्यायिक समिक्षाको संयन्त्रमार्फत्‌ सरकारले अवैधानिक रूपमा चालेको कदमलाई जहाँको त्यहीँ रोकिदिएको यो हालसम्मकै सबैभन्दा नाटकीय उदाहरण हो।

अदालतले हेरेको विषय के थियो?

सर्वोच्च अदालतमा गत हप्ता तीन दिनसम्म चलेको सुनुवाइपछि पछिल्लो फैसला आएको हो। त्यस क्रममा दुई वटा निवेदन परेका थिए। एउटा अभियानकर्ता तथा व्यवसायी जिना मिलरले दर्ता गराएकी थिइन् भने अर्को चाहिँ सरकारले दर्ता गराएको थियो।

मिलरले संसद निलम्बन गर्ने कदम "विशुद्ध राजनीतिक" भएको र त्यो अदालतले हेर्ने विषय नभएको भन्ने इङ्गल्याण्डको उच्चअदालतको फैसला पुनरावलोकन हुनु पर्ने मागसहितको निवेदन गरेकी थिइन्।

सरकारले चाहिँ संसद निलम्बन गर्नु गैरकानुनी भएको र त्यसले संसद अवरुद्ध बनाउँछ भन्ने स्कटल्याण्डको अदालतको निर्णयविरुद्ध निवेदन दर्ता गरेको थियो।

अहिले सर्वोच्च अदालतले मिलरको पक्ष र सरकारको विपक्षमा आफ्नो फैसला सुनाएको छ।

मुद्दामा संलग्नहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिए?

अदालत बाहिर बोल्दै मिलरले फैसलाले "धेरै कुरा बोलेको" प्रतिक्रिया दिइन्।

"अब यी प्रधानमन्त्रीले भोलीबाट संसदको ढोका खोल्नु पर्नेछ। सांसदहरू सूरो भएर फर्किनु पर्नेछ र यो सरकारलाई जबाफदेही बनाउनु पर्ने छ," उनले भनिन्।

स्कटल्याण्डको मुद्दाको अगुवाइ गरेकी एसएनपीकी जोआना चेरीले जोनसनले अब राजीनामा दिनु पर्ने बताइन्।

अरू सांसदले के भने?

संसद निलम्बन गर्ने कदमको आलोचक रहेका पूर्व महान्यायाधिवक्ता डोमिनिक ग्रिभले "प्रधानमन्त्रीले गलत काम गरेको हुनाले" आफू फैसलाबाट "अचम्भित नभएको" बताए।

तर टोरी सांसद एन्ड्रु ब्रिजेनले अदालतको फैसला "प्रजातन्त्रको लागि सम्भवत: सबैभन्दा खराब परिणामका रूपमा आएको" बताउँदै यो अवस्था "निकै लज्जाजनक" भएको प्रतिक्रिया दिए।