ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ’ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ- ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਵਿਊ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਗਠਜੋੜ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।"

ਬੈਂਚ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ… ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।"

ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਕੁਆਰੰਟੀਨ

ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਅਕਤੂਬਰ (ਐਤਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ) ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ:

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ

'ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ'

ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰੀਜੁਵੇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। AMRUT 2.0 ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਚਾ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਲ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)