You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ।
ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਇਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਮਠ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਬੈਂਸ ਹਵਾਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ
ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ/ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੇਸ ਹਨ-
- 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੰਬਰ-129
- 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੰਬਰ- 192
- 21 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੰਬਰ- 130
- 7 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੰਬਰ- 129
ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਉਪਜਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਪੀਐੱਸ ਦਿਓਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਏਪੀਐੱਸ ਦਿਉਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਪੀਐੱਸ ਸਹੋਤਾ ਜੋ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ 18 ਨੁਕਾਤੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: