You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ, ਫਿਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਕਰੀਬ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 9.985 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਘੱਟ ਕੇ 671.625 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਰਹੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 71.1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਘੱਟ ਕੇ 681.610 ਅਰਬ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਫੌਰਨ ਕਰੰਸੀ ਐਸਟਸ ਯਾਨੀ ਐੱਫਸੀਏ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, 84.6 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਵਧ ਕੇ 544.290 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ 10.754 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਘੱਟ ਕੇ 103.821 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਇੰਗ ਰਾਈਟਸ ਯਾਨੀ ਐੱਸਡੀਆਰ 6.6 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਘੱਟ ਕੇ 18.699 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਵੀ 1.1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਘੱਟ ਕੇ 4.815 ਅਰਬ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਲੈਟੀਨਮ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਯਾਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਰਤ ਉੱਚੀਆਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਦੇਬਾਬ੍ਰਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਕੋਲ 690 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 310 ਅਰਬ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।"
"ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 350 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 650 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2022-23 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਭਗ 600 ਅਬਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 650 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
"ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਟੀਚਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ।"
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ
ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਜਾਂ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਯਾਨੀ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਲਰ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਖੁਦ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਮੁਦਰਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, ਯੂਰੋ (ਈਯੂ ਮੁਦਰਾ), ਅਤੇ ਯੂਆਨ (ਚੀਨੀ ਮੁਦਰਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਯੂਰੋ ਅਤੇ ਯੁਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ
ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 333.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਲਰ ਇਸੇ ਉਪਰ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਅੰਤਰ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 34.68 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 25.05 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ।
ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 19.2 ਫੀਸਦ ਵਧ ਕੇ 71.24 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਵਲ 0.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਿਤ ਵਧ ਕੇ 36.56 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ