ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
- ਲੇਖਕ, ਦਿਵਿਆ ਆਰਿਆ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਝਣਾਣੇ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਦੇ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ‘ਡਰ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ‘ਡਰ’।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਭਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ‘ਡਰ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਾਬਾਲਗ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਓਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਦੋਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇ੍ਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।’’
ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਸਣੇ ਸੱਤ ਮਹਿਲਾ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਕਈ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ‘ਅਬੇਟਮੇਂਟ’ ਭਾਵ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਿਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ‘‘ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।’’
ਇਹ ਦੋ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਮਹਿਲਾ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ-ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ‘ਓਵਰਸਾਈਟ ਕਮੇਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਡਰ’ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ’।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 354, 354 ਏ, 354 ਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ (10) ‘ਏਗ੍ਰੇਵੇਟੇਡ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅਸਾਲਟ’ ਯਾਨੀ ‘ਗੰਭੀਰ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ’ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਮੰਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ 2022 ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣ।
ਇੰਦਿਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ‘‘ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ‘‘ਹਰ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’
ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਹਕੀਕਾਤ ਲਈ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਓਰੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ, ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ।’’
ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਓਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਭਲਵਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਪਾਈਆਂ।
ਭਲਵਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ।
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੀਤਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਨੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਿਆਂਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਭਲਵਾਨਾਂ) ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’
ਅਨੀਤਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਐਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ ਯਾਨੀ ਇਮਪਿਊਨਿਟੀ ਦਰਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’
ਓਵਰਸਾਈਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਓਵਰਸਾਈਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਭਲਵਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ।
ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਕੀਲ ਨੈਨਾ ਕਪੂਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ‘ਓਵਰਸਾਈਟ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੀਏ।’’
ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਸੰਘ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ‘ਇੰਟਰਨਲ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਓਵਰਸਾਈਟ ਕਮੇਟੀ’ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ‘ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨੈਨਾ ਕਪੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਇੰਟਰਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਬਣੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣ, ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।’’
ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਸੰਘ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
