'सलवार काढण्याचा प्रयत्न म्हणजे बलात्काराचा प्रयत्न नाही'; पाटणा हायकोर्टाच्या टिप्पणीवर सुप्रीम कोर्टाचा संताप

पाटणा उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर, लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करताना न्यायाधीशांनी अधिक संवेदनशील असावे, यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने भर दिला आहे.

'महिलेची छाती दाबणे आणि सलवार काढण्याचा प्रयत्न करणे, हे बलात्काराचा प्रयत्न या व्याखेत येत नाही,' असं निरीक्षण 9 जुलै रोजी पाटणा उच्च न्यायालयाने एका खटल्यात नोंदवलं होतं.

'लाइव्ह लॉ' या वेबसाईटने दिलेल्या वृत्तानुसार, ज्येष्ठ वकील शोभा गुप्ता यांनी पाटणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर उपस्थित केला.

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती व्ही. मोहना आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा उल्लेख करण्यात आला.

यापूर्वी अशाच एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची स्वतःहून दखल घेतली होती.

"पीडितेच्या स्तनाला स्पर्श करणे आणि तिच्या पायजाम्याची नाडी सोडणे, हे बलात्कार किंवा बलात्काराच्या प्रयत्नात येत नाही," असं मार्च 2025 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका निर्णयात म्हटलं होतं.

त्यानंतर 26 मार्च 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.

लाइव्ह लॉच्या वेबसाईटनुसार, पाटणा न्यायालयाने निर्णय देण्यापूर्वी पुरेसे संशोधन न केल्याबद्दल सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी खेद व्यक्त केला आहे.

तसेच, पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालय सविस्तर आदेश देईल, असेही त्यांनी म्हटले.

पाटणा हायकोर्टाचा आदेश कोणत्या प्रकरणाशी संबंधित होता?

हे प्रकरण बिहारमधील बांका जिल्ह्यातील आहे. या प्रकरणातील आरोपी हिमांशू कुमार पाठक उर्फ मिथिया पाठक याचं तिथे फोटोग्राफीचे दुकान आहे.

19 जानेवारी 2008 रोजी सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास एक महिला आपल्या वडिलांबरोबर स्टुडिओत फोटो काढण्यासाठी आली होती.

हिमांशू कुमार पाठकवर आरोप आहे की, तो त्या महिलेला स्टुडिओमध्ये घेऊन गेला आणि तिचे फोटो काढले. त्यानंतर त्याने महिलेच्या वडिलांना बाहेर जाऊन कॉम्प्युटरवर फोटो पाहण्यास सांगितले आणि स्टुडिओचा दरवाजा बंद केला.

त्या महिलेच्या शरीराला स्पर्श केला आणि तिची सलवार काढण्याचा प्रयत्न केल्याचा हिमांशुवर आरोप आहे.

त्याच वेळी महिलेने आरडाओरडा केला. तो आवाज ऐकून तिचे वडील स्टुडिओच्या दाराजवळ आले आणि दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, आरोपीने दरवाजा उघडून तेथून पळ काढला. तोपर्यंत घटनास्थळी इतर लोकही जमा झाले होते.

कनिष्ठ न्यायालयाने काय निर्णय दिला?

या प्रकरणी नोव्हेंबर 2013 मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने निकाल दिला.

कनिष्ठ न्यायालयाने हिमांशूला भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम 376/511 आणि 342 अंतर्गत दोषी ठरवले. कलम 376/511 हे बलात्काराच्या प्रयत्नाशी, तर कलम 342 हे एखाद्या व्यक्तीला बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवण्याशी संबंधित आहे.

कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणात हिमांशू पाठकला कलम 376/511 अन्वये 3 वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा आणि 5 हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली होती.

तर कलम 342 नुसार दोषी आढळून आल्याने कनिष्ठ न्यायालयाने त्याला 6 महिन्यांची शिक्षा सुनावली होती. या दोन्ही शिक्षा एकाचवेळी भोगायच्या होत्या.

कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निर्णयाला हिमांशू पाठकने पाटणा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान, हिमांशूचे वकील अजय मुखर्जी आणि गणेश शर्मा यांनी कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल चुकीचा आणि अयोग्य असल्याचा युक्तिवाद केला होता.

घटना 19 जानेवारीला घडली, मग एफआयआर 20 जानेवारीला का नोंदवण्यात आली, असा प्रश्नही वकिलांनी उपस्थित केला. एफआयआर दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाचे ठोस कारण सांगितले गेले नाही, असं वकिलांचं म्हणणं होतं.

दुसरीकडे, सहाय्यक सरकारी वकील अभय कुमार यांनी या प्रकरणातील आरोप अत्यंत 'गंभीर स्वरूपाचे' असल्याचे सांगितले.

उच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?

या प्रकरणात महिलेसह तिचे आई-वडील, तपास अधिकारी आणि एका प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदाराचा समावेश होता. परंतु, सुनावणीदरम्यान प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदाराने आपला जबाब बदलला.

23 पानी निर्णयात न्या. पूर्णेंदू सिंह यांनी म्हटलं की, या प्रकरणात शरीर संबंध प्रस्थापित झाल्याचा (पेनिट्रेशन) कोणताही पुरावा नाही. तसेच, हा बलात्काराचा प्रयत्न होता, असे ठामपणे सिद्ध करणारे स्पष्ट पुरावेही उपलब्ध नाहीत.

वैद्यकीय पुराव्यांचा अभाव असल्याने या प्रकरणात कलम 376/511 हे कलम लागू करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

परंतु, न्यायालयाने आरोपीने बळाचा वापर करून महिलेला स्टुडिओमध्ये डांबून ठेवले, तिचा सलवार काढण्याचा प्रयत्न केला आणि तिची छाती दाबली, हे मान्य केलं.

न्यायालयाने म्हटले की, "आरोपीच्या कृतींवरून त्याने महिलेवर गुन्हेगारी स्वरूपाचा बळाचा वापर केला आणि त्यामुळे तिच्या सन्मानाला धक्का पोहोचू शकतो, याची त्याला जाणीव होती. त्यामुळे हे प्रकरण भारतीय दंड संहितेच्या कलम 354 अंतर्गत येते."

भारतीय दंड संहितेचे कलम 354 हे महिलेचा विनयभंग करण्याच्या उद्देशाने तिच्यावर हल्ला करणे किंवा तिच्याविरुद्ध बळाचा वापर करणे, याच्याशी संबंधित आहे.

सरकारी पक्षाची बाजू कमकुवत पडली का?

या प्रकरणात महिलेची कोणतीही वैद्यकीय चाचणी झाली नाही.

सरकारी पक्षाला बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या आरोपाचे कलम (कलम 376/511) सिद्ध करता आलेले नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं.

या प्रकरणातील साक्षीदार आणि तपास अधिकारी कैलाश प्रसाद यांनी या प्रकरणाचा काही काळच तपास केला होता. त्यांनी ना कोणाची साक्ष नोंदवली ना अंतिम आरोपपत्र दाखल केले.

या प्रकरणात न्यायालयाने महिलेच्या आई-वडिलांची साक्ष स्वतंत्र पुरावा म्हणून मान्य केले नाही.

वकील प्रतिमा कुमारी या दलित महिलांवरील अत्याचाराच्या, हिंसाचाराच्या प्रकरणांवर काम करतात.

त्या म्हणतात, "सरकारी पक्ष आपली जबाबदारी नीट पार पाडत नाही. त्याचा फायदा आरोपींना होतो. दलित महिलांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये हा निष्काळजीपणा अधिक प्रकर्षाने दिसून येतो. अनेकदा बलात्काराचा आरोप सिद्ध होत नाही, त्यामुळे आरोपी निर्दोष मुक्त होतो आणि त्याला केवळ हत्येच्या गुन्ह्यासाठीच शिक्षा होते."

या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत आरोपीला सर्व आरोपातून निर्दोष मुक्त केलं होतं.

वादग्रस्त निर्णयांचा मानसिक परिणाम

गेल्या काही वर्षांत महिलांशी संबंधित अनेक प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाचे काही निर्णय वादग्रस्त ठरले आहेत.

2021 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने एका निर्णयात म्हटलं होतं की, कपड्यांवरून अल्पवयीन मुलीच्या स्तनाला स्पर्श करणे हा लैंगिक अत्याचार मानता येणार नाही, कारण त्यात थेट त्वचेचा स्पर्श (स्किन-टू-स्किन कॉन्टॅक्ट) झाला नव्हता.

एप्रिल 2025 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका आरोपीला जामीन देताना, संबंधित महिलेने स्वतःच संकट ओढावून घेतलं होतं, असं म्हटलं होतं.

महिलेच्या स्तनाला स्पर्श करणे आणि तिच्या पायजाम्याची नाडी सोडणे, हे बलात्कार किंवा बलात्काराच्या प्रयत्नात मोडत नाही, असं यापूर्वी एप्रिल 2025 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं.

फेब्रुवारी 2026 मध्ये छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने एका निर्णयात म्हटलं होतं की, शरीरात प्रवेश (पेनिट्रेशन) न होता केवळ वीर्यस्खलन झाले, तर तो बलात्कार मानता येणार नाही. या निर्णयावरही अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली होती.

अशा निर्णयांचा त्या महिलेवर आणि तिच्या कुटुंबावर काय परिणाम होतो?

या प्रश्नावर क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट निधी सिंह या बीबीसी न्यूज हिंदीशी बोलताना म्हणाल्या की, "पाटणा उच्च न्यायालयाचा आदेश केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित लोकांमध्ये संवेदनशीलतेचा अभाव दाखवत नाही, तर महिलांचा सन्मान, त्यांचे अधिकार आणि सुरक्षिततेबाबतची परिस्थिती किती चिंताजनक होत आहे, हेही दाखवतो."

"अशा निर्णयांमुळे महिलांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होऊ शकतो. याचा त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर वाईट परिणाम होऊ शकतो. बलात्कार पीडित महिलांसाठी समुपदेशनाची व्यवस्था असते, परंतु जर न्यायव्यवस्थेकडूनच असे निर्णय आले, तर महिलांनी काय करावं?"

'महिला न्यायाधीश झाल्या नाहीत, तर असेच निकाल येतील'

पाटणा उच्च न्यायालयाची स्थापना 1916 मध्ये झाली होती.

येथे वकिली करणाऱ्या एका महिला वकिलांनी नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर बीबीसी न्यूज हिंदीला सांगितलं की, "उच्च न्यायालयाचा 100 वर्षांचा इतिहास पाहिला तर येथे आतापर्यंत जेमतेम 10 महिला न्यायाधीश आढळून येतील. सध्या उच्च न्यायालयात 44 न्यायाधीश आहेत, त्यापैकी महिला न्यायाधीश फक्त 2 आहेत."

"यापैकी एक महिला न्यायाधीश तेलंगणातील आहेत, तर दुसऱ्या स्थानिक आहेत. महिलांना महत्त्वाच्या पदांवर येऊ दिलं गेलं नाही, तर अशाच प्रकारचे असंवेदनशील आदेश येत राहतील."

केंद्र सरकारने लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, 17 मार्च 2026 पर्यंत देशभरातील उच्च न्यायालयांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या एकूण 803 न्यायाधीशांपैकी केवळ 113 महिला न्यायाधीश आहेत.

देशातील 10 राज्यांमध्ये कार्यरत ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्सच्या अध्यक्षा के. शांता यांनी बीबीसी न्यूज हिंदीशी बोलताना सांगितलं की, "अशा प्रकारचे न्यायालयीन निर्णय येण्यामागे दोन कारणं आहेत."

"पहिले म्हणजे पितृसत्ताक मानसिकता, ज्यापासून आपले न्यायाधीशही पूर्णपणे मुक्त होऊ शकलेले नाहीत. दुसरे कारण म्हणजे महिला न्यायाधीशांची कमी संख्या."

"सलवार खाली ओढण्याचा प्रयत्न हा बलात्काराचा प्रयत्न नाही?, असं कोणतीही महिला न्यायाधीश म्हणू शकेल का? समस्या ही आहे की, पात्रता असूनही न्यायव्यवस्थेत महिलांचे प्रतिनिधित्व खूप कमी आहे."

"या कमी प्रतिनिधित्वामुळे न्यायव्यवस्थेचं नुकसान होत आहे. कारण अशा निर्णयांमुळे सामान्य लोकांचा, विशेषतः महिलांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होतो."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.