ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ: ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਆਰਤੀ ਤੱਕ, ਟੁੱਟ ਗਈ ਭਾਰਤ-ਜਪਾਨ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲ 1998 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤ੍ਰੇੜ ਆ ਗਈ ਸੀ।

ਗੱਲ ਸਾਲ 1998 ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 11 ਮਈ 1998 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੋਖਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤੇ।

ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੀ ਭਨਕ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਣੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਪਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ।

ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ।

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ 1998 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੱਕ ਹਰ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਦ ਤੱਕ ਸਿਹਰਾ ਜਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਪਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਭਾਰਤ-ਜਪਾਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

ਇੰਡੋ-ਪੈਸੇਫਿਕ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਜਪਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਪਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈ ਹੈ।

ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿੱਚ ਜਪਾਨੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼੍ਰਾਵਨੀ ਚੌਧਰੀ ਭਾਰਤ-ਜਪਾਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਦੌਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ 2007 ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਦਿ ਟੂ ਸੀਜ਼ ਯਾਨਿ ਦੋ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ।"

"ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੇਫਿਕ ਯਾਨਿ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੇਫਿਕ ਕਾਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।"

"ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ 'ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰਿਸ਼ਤਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।"

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼੍ਰਾਵਣੀ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ-ਜਪਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ 1952 ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ ਦੇ ਪੀਐੱਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਿਆ।"

"ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 2+2 ਬੈਠਕਾਂ, ਮੈਰੀਟਾਈਮਜ਼ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ, ਕਾਡ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੀ ਗਈ।"

ਅੱਜ ਜਾਪਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਵਾਡ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਵਾਡ ਸਮੂਹ

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੰਨਤਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸੀਈਓ ਇੰਦਰਾਣੀ ਬਾਗਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਵਾਡ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ।"

"ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆਏ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਰਹੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਵਾਡ ਸਮੂਹ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਤੱਕ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਿਆ ਹੈ।"

ਇੰਦਰਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਐਕਟ ਈਸਟ' ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਹੇ। ਐਕਟ ਈਸਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬ ਹਿੱਸਾ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਹਿਮ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

"ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।"

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਜਪਾਨ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਸੰਬਧਾਂ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਵਾਡ ਨੂੰ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਪਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਰਾਮ ਪਾਂਡਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 'ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੇਲੈਪਮੈਂਟ ਅਸਿਸਟੇਂਸ' ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਾਰਾਮ ਪਾਂਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੋਸਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆਤ ਰੱਖਣਾ ਚਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵਪਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ

ਜਪਾਨ-ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਪਾਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਜਪਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ।

ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼੍ਰਾਵਣੀ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਆਬੇਨਾਮਿਕਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਤਾ ਵਾਪਸ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।"

"ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ-ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਪਾਨ ਦੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾ ਸਕਣ।"

"ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਦਲਵੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।"

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼੍ਰਾਵਣੀ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ।

ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਕੈਮਿਸਟ੍ਰੀ

ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕੈਮਿਸਟ੍ਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਪਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਸਨਲ ਬੌਂਡ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਿਆ।

ਕਾਂਸ਼ੀ ਉਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਓਟੋ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਪਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉਪਰ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਮਝੋਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਕਿਓਟੋ ਜਪਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਿਰ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਹਨ।

ਕਿਓਟੋ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਆਬੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਲੈ ਗਏ। ਉਥੇ ਬੁਲਿਟ ਟ੍ਰੇਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਜਪਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਰਿਹੈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਬੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਜਦੋ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਵੈਂਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਬੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ।

ਇੰਦਰਾਣੀ ਬਾਗਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਸਾਲ 1998 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ 2022 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿੰਮ ਕੜੀ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)