ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਯੋਜਨਾ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 3 ਮਿੰਟ

ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਗੈਜੇਟਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਇੱਕ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।''

''ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਜ਼ (ਕੁੰਜੀਆਂ) ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।''

ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਂਗ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਏਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ "ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ" ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ 'ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿਜਾਬ (ਸਕਾਰਫ਼) ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ"।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਬਨਾਮ ਭਗਵੇਂ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਗਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਜ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਰਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਦਰਅਸਲ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)