ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ- ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ,ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਹਨ।''
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਪੀ ਪਿੰਗਲੇ ਨੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡੇ - ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਹਨ ਪਰ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।"
ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਵਿਚਾਰ ਹੈ...ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਜਾਤ-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲ਼ਾ ਸਮਾਜ ਸੀ।"
ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ NHAI ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਵੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ NHAI ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦੇਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ NHAI ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2023 ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵਿਤਕਰਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੈਮਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ "ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਵਿਤਕਰਾ" ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੁਮਿਨ ਔਫਿਸਰਜ਼ (SSCWO)ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਖ਼ਾਸ 5 ਨੰਬਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ 60% ਕੱਟਆਫ਼ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ SSCWO ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਮਾਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਚੇ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਢਾਂਚੇ ਜੋ "ਨੇਮ" ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਸਾਹਘਾਤੀ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਹਨ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
