ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ'

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 2 ਮਿੰਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐੱਮਐਸਪੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਦਰਅਸਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਿਆ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬੀਜ, ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

"ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)