CAB ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਫੌਰੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਡਰ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ 'ਮੁਸਲਮਾਨ' ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ, ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ :

ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਰਐੱਸ ਚੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਕੈਨਵਸ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਕਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਹਿਹੋਂਦ, ਮਿਲਵਰਤਣ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੁੜਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।''

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਸਲਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।''

..................................................................................................................................

ਦਿੱਲੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ CAA -NRC ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ 5 ਨੁਕਤੇ

•ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ ਦੇ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

•ਜੋ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖ਼ੇ ਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

•ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

•ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

.......................................................................................................................................................................

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਦਦ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ'।

''ਜੋ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਵਾਹਾ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।''

ਆਰ ਐੱਸ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ, ''ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸਾਮ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸਾਮ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।''

''ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਵਾਸ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1985 ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।''

''ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ। 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ।''

ਚੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀਏਬੀ ਜਾਂ ਸੀਏੇਏ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਗਈ।''

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦ-ਉ-ਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਗਲਾ ਹਿੰਦੂ ਜੋ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਸਲਾ ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਗਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਓ।''

ਓਵੈਸੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸ਼ਬ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 5,40,000 ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

''ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ? ਫੌਰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਕੇਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ।''

''ਅਸਾਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ 5,40,000 ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਗਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।''

ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਓਵੈਸੀ ਹਿੰਦੂ ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰ ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਡਿਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ। ਇਹੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਓਵੈਸੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਤੇ ਕੈਬ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਓਵੈਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਐੱਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਦੇਸ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਜੇਕਰ ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 8 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।''

ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਐੱਨਆਰਸੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐੱਨਆਰਸੀ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਬੰਗਲਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਮੈਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੇ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।''

ਪਰ ਨਕਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਬੰਗਲਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਣੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਂਸਨ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ।

ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ ਤੋਂ ਆਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਪਰ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ?

ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਏਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਨਆਰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ

ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਅਸਰ

ਆਰ ਐੱਸ ਚੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਐੱਨਆਰਸੀ ਜਾਂ ਸੀਏਏ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਧਰਮ ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਿੰਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਦੀਆ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਅਹਿਮਦੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਫਾਇਦੇ ਘੱਟ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਕੀ ਸੂਬੇ ਰੋਕ ਸਕਣਗੇ

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰ ਐੱਸ ਚੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਸਵਿੰਧਾਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਚੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ।

ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)