ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਧਰਨਾ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਫ਼ੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੌਗਨੀਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਜ਼ਰ - ਬੀਬੀਸੀ ਪੜਤਾਲ
- ਲੇਖਕ, ਨਾਇਲਾ ਖ਼ਵਾਜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 9 ਮਿੰਟ
20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਇਸਵਾਲ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਵੀਲਾਂਸ ਵੈਨ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਮਾਨੀਟਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ।
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਮਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਅਤੇ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਓਹ ਮਾਈ ਗੌਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੀਟੀਜ਼ੈੱਡ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਜ਼ੂਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੈਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਵੀਲਾਂਸ ਵੈਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫ਼ੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਲਾ ਕਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਵੀਲਾਂਸ ਵੈਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੈਨ 'ਤੇ 'ਲਾਈਵ ਫ਼ੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੌਗਨੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ' ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ 'ਮੈਚ ਸਿਮੀਲੈਰਿਟੀਜ਼' ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫੀਸਦ (%) ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਮਰਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ?
ਫ਼ੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੌਗਨੀਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਉਸ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਿਕ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵੀਲਾਂਸ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਈਟਸ ਰਿਸਰਚਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਰਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੌਗਨੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕਿਸ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਥਾਨਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਮਿਲਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਈ
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਦਿਖੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਆਰਟੀਆਈ ਜਵਾਬਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੌਗਨੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਫ਼ੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੌਗਨੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਏਐੱਫਸੀਐੱਸ) ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੌਗਨੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
2020 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਏਐੱਫਸੀਐੱਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਜਾਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰਜ਼ (ਆਈਸੀਸੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਫ਼ੀਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਈਸੀਸੀਸੀ, ਫ਼ੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੌਗਨੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੀਲਾਂਸ ਫ਼ੀਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੌਗਨੀਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, 2020 ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਫ਼ੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੌਗਨੀਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੌਗਨੀਸ਼ਨ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 1922 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ ਕਿਸੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਬੂਤ ਮੰਨ ਲੈਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ (ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ਼) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੌਸ਼ਿਕ ਰਾਜ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images
ਫ਼ੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੌਗਨੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਈਟਸ ਰਿਸਰਚਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਰਮਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੌਗਨੀਸ਼ਨ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਡਾਟਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਲੀਕ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੰਭਾਵੀ ਮੈਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਫੀਸਦ ਬਰਾਬਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਡਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ila Kazmi
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਇਸਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਲਾ ਕਾਜ਼ਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਢਕ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਫ਼ੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੌਗਨੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਈਟਸ ਸਮੂਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੌਗਨੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਫ਼ਰੀਡਮ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆਰਟੀਆਈ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਫ਼ੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੌਗਨੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਡਾਟਾ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਡਾਟਾ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਸਓਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਫ਼ਰੀਡਮ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਪਾਰ ਗੁਪਤਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਫ਼ੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੌਗਨੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇ.ਐੱਸ. ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਫ਼ੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੌਗਨੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਪੀਆਈ(ਐੱਮ) ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਏ.ਏ. ਰਹੀਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੌਗਨੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਰਵੀਲਾਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੌਗਨੀਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਐੱਫਆਰਟੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ-
20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੌਗਨੀਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ?
- ਕਿਸ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
- ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੇਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
- ਕੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ?
- ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਐੱਸਓਪੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ?
- ਸਟੋਰੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਆਖ਼ਰ ਸਵਾਲ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ?
20 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੜਕਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਕਈ ਪੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਡਰੋਨ, ਸਰਵੀਲਾਂਸ ਵੈਨ, ਫ਼ੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਅਤੇ ਫ਼ੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੌਗਨੀਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ।
ਪਰ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ।
ਕਿਸ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਪਛਾਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗਾ?
ਸ਼ਾਇਦ ਏਆਈ ਸਰਵੀਲਾਂਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ,
ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
