You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਗਰਭਪਾਤ ਯਾਨਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ 'ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ' ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਕੇਸ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੋਮਲ (ਬਦਲਿਆ ਨਾਮ) ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਣਵਿਆਹੀ ਹੈ।
2018 ਵਿੱਚ ਕੋਮਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਰਾਹੁਲ (ਬਦਲਿਆ ਨਾਮ) ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲੇ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕੋਮਲ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਕੋਮਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੋਮਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਮਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕੋਮਲ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੋਮਲ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕੋਮਲ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂ ਕੋਮਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਇਆ
ਕੋਮਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਮਲ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ 04 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ।
ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਓਬਸਟੈਟ੍ਰਿਕਸ (ਪ੍ਰਸੂਤੀ) ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਐਮਟੀਪੀ (ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈੱਗਨੈਂਸੀ) ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। -
(ਏ) ਜੇਕਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ
(ਬੀ) ਜਿੱਥੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣਾ।
ਜਿੱਥੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਉਪਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਧੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ 2021 ਦੇ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈੱਗਨੈਂਸੀ (ਐਮਟੀਪੀ) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ 'ਪਤੀ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ 'ਸਾਥੀ' ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਮਟੀਪੀ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਉਪਬੰਧਾਂ (ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਜ਼) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ" ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਚੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
'ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ'
ਕੋਰਟ ਨੇ 2021 ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ' ਵਾਕੰਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ 'ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ' ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ 'ਪਤੀ' ਨੂੰ 'ਸਾਥੀ' ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 3 ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਐਮਟੀਪੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ 3ਬੀ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਨਾਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ।
ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਬਦਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
'ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਔਰਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਿਆਵੇਗੀ'
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਔਖਿਆਈ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਕੱਲੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇੱਕ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। "
"ਅਜਿਹੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।