‘ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੇਖਕਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲੈਣਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ'
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੁਣ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਤੂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, KASHIF MASOOD
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 2015 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਐੱਮਐੱਮ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 39 ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੰਸਦ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਭਰਾਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ "ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਉੱਚਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੂਜੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ"।
ਕੀ ਹੈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼
ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 31 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 21 ਅਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਵਿਜੇਸਾਈ ਰੈਡੀ ਹਨ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਐੱਮਐੱਮ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਹੋਰ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕੇ।
ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ:
- ਸਾਹਿਤਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਵਾਪਸ, ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼
- ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਲਫਨਾਮਾ
- ਲੇਖਕ ਐੱਮਐੱਮ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 39 ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਸਨ
- ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਲੇਖਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਨਵੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ‘ਸਰ’ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 1919 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਲੇਖਕ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੜਕਨਾਮਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੜਕਨਾਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ 2015 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਨਾਮੀ ਲੇਖਕ ਐੱਮ ਐੱਮ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Baldev Singh Sadaknama
ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੜਕਨਾਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੜਕਨਾਮਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2011 ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ “ਢਾਹਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ” ਲਿਖਤ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ 2015 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਹ ਲੇਖਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉੱਘੀ ਲੇਖਿਕਾ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਸਨਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਦਰੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ' ਦੱਸਿਆ।
ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 1971 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਪੁਰਸਕਾਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਉੱਘੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਟਕ “ਇਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਹਜ਼ ਨਹੀਂ” ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਇਨਾਮ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵੱਕਾਰੀ ਇਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਾਹਿਤਕ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 2015 ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਜਮੇਰ ਅਲੌਖ ਨੇ ਇਹ ਇਨਾਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ajmer Singh Aulakh/FB
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੜਕਨਾਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਨਾਮੀ ਲੇਖਕ ਐੱਮ ਐੱਮ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਆਤਮਜੀਤ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਮੋਹਨ ਭੰਡਾਰੀ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
