संसद्‌‌मा धकेलाधकेल भएको घटनाबारे जाँचबुझ समितिले के भन्यो?

गत जेठ १७ गते सत्तारूढ र विपक्षी सांसदहरूबीच धकेलाधकेलसम्म भएको घटनाबारे गठित जाँचबुझ समितिले प्रतिनिधिसभा नियमावलीका व्यवस्थाहरू सभामुखले "कठोरतापूर्वक" कार्यान्वयन गराउनुपर्ने खाँचो औँल्याएको छ।

सभामुखलाई प्राप्त विशेषाधिकारको तत्काल प्रयोग गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको उनका स्वकीय सचिव नवराज पाण्डेले बीबीसीलाई बताए।

"अमर्यादित" र "उत्तेजक" शब्द प्रयोग भएको अवस्थामा नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई संसद्‌को अभिलेखबाट हटाउनेदेखि बैठकबाट निष्काशन गर्नेसम्मका व्यवस्थालाई सभामुखले "कठोरतापूर्वक" कार्यान्वयन गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको" जाँचबुझ समितिको निष्कर्ष छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उल्लिखित आचारसंहिता तथा नियमहरूको पूर्ण परिपालना गर्ने/गराउने विषयलाई सांसद, सङ्घीय संसद्‌ सचिवालय तथा सभामुखले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उसको सुझाव छ।

जाँचबुझ समितिले उक्त दिनको घटनामा संसदीय मर्यादाको उल्लघङ्न भएको, नियमावली कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको, संयमको अभाव रहेको तथा व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू विद्यमान रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

घटनाबारे छानबिन गर्न जेठ १८ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुखले जाँचबुझ समिति गठन गर्न निर्देशन दिएका थिए।

समितिले के देख्यो?

सत्तारूढ र प्रतिपक्षी सांसदहरूबीच धकेलाधकेल भएको जेठ १७ गतेका दिन प्रतिनिधिसभाको बैठक पटकपकटक स्थगित भएको थियो।

उक्त दिन बैठक सुरु हुनासाथ प्रधानमन्त्रीले हात उठाई समय माग गरेका थिए। सभामुखले अनुमति दिएपछि प्रश्रोत्तरका लागि आह्वान गरेकामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलाल र नेकपा एमालेका ऐनबहादुर महरले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ५६ मिचिएको भन्दै नियमापत्ति गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर सकेपछि उनी बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सांसद ध्रुव राईलगायतका केही विपक्षी सदस्यले उठेर विरोध गरेका थिए।

समितिको प्रतिवेदनअनुसार बैठक सुरु भएको पाँच घण्टा ५३ मिनेट जाँदा प्रतिपक्षी बेन्चका सबै सांसदले आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाए।

सभामुखले नेपाली कांग्रेसकी सांसद बासना थापालाई आफ्ना कुरा राख्न समय दिए अनि उनले कुरा राखेपछि पनि विपक्षी बेन्चका सबै सांसदहरूले आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाए।

बैठक सुरु भएको छ घण्टापछि राप्रपाका सांसदहरूले आआफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध गरे भने विपक्षी बेन्चका अन्य सदस्यहरूले वेल घेराउ गरे। त्यसपछि नाराबाजी गर्दै वेल घेराउ गरिरहे।

बैठक सुरु भएको छ घण्टा आठ मिनेट जाँदा निरन्तर वेल घेराउ गरिरहेका विपक्षी दलका केही सांसदहरू र मर्यादापालकहरूबीच ठेलमठेल भएको थियो।

सोही समयमा सभामुखले सांसदहरूलाई सभाको मर्यादामा रहन र सभाको मर्यादा कायम गर्न निर्देशन दिए तापनि वेल घेराउ गरिरहेका सांसदहरू र मर्यादापालकहरूबीच ठेलमठेल जारी रह्यो।

सोही क्रममा वेल घेराउ गरिरहेका एक जना सांसदले सभामुखको डायसमाथि चढ्न खोजेका देखिएको र उनलाई मर्यादापालकहरूले तल झारेको देखिएको समितिले जनाएको छ।

त्यसपछि मर्यादापालकहरूले सभामुखलाई अगाडिबाट घेरेर सुरक्षा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सभामुखले सांसदहरूलाई मर्यादामा रहन निर्देशन दिइरहँदा नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्तोष सुब्बाले टेबुलमाथि चढेर सभामुखतिर औँला ठड्याएका देखिएको र उनी सभामुखको डायसतर्फ अगाडि बढ्न खोज्दा मर्यादापालकहरूले रोकिरहेको देखिएको जाँचबुझ प्रतिवेदनले जनाएको छ।

"यसैबीच माननीय सदस्य रिङ्गला यादव [नेकपा एमाले] पनि टेबुलमा चढेर 'ओई मर्यादापालकहरू ...' भनी मर्यादापालकलाई औँला देखाउँदै गरेको देखिएको र उहाँ निरन्तर टेबलमै उभिएर नारा लगाइरहेको," प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसको केही समयपछि फेरि टेबुलमाथि चढेर सभामुखतर्फ उनी अगाडि बढ्न खोजेको र मर्यादापालकहरूलाई औँला उठाई केही भनिरहेको देखिएको समितिले उल्लेख गरेको छ।

दुई पक्षको बीचमा गई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले झडप हुनबाट रोक्न खोजेको देखिएको र छ घण्टा १३ मिनेट जाँदा उक्त विरोधबीच कसैले सत्तापक्षतर्फ माइक स्टयान्ड फालेको देखिएको समितिले जनाएको छ।

जानकार के भन्छन्?

संसद्‌मा यस किसिमको अभद्र व्यवहार विगतमा पनि धेरै पटक भएका दृष्टान्तहरू छन्।

कतिपय घटनामा छानबिन भएका र कतिपयमा सभामुखले सांसदलाई निलम्बन पनि गरेको देखिन्छ।

सांसदहरूको आचारसंहिता नबन्नु र नियमावलीमा भएअनुसार आचरण अनुगमन समिति नबनाइँदा घटना दोहोरिने गरेको संसदीय मामिला तथा सुशासनको क्षेत्रमा लामो समय कलम चलाएका पत्रकार हरिबहादुर थापाको तर्क छ।

"त्यो भएको भए छानबिन पनि अलि गहिरो हुन्थ्यो। तर संसद्‌कै कर्मचारीको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समितिले सांसदमाथि कारबाहीका लागि कसरी सिफारिस गर्न सक्ला?," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

"सभामुखले नै आचरण अनुगमन समितिको नेतृत्व गर्ने भएकोले त्यसले केही उचाइ पाउँथ्यो," थापाले अगाडि थपे।

विसं २०६८ सालमा तत्कालीन सांसद सञ्जय साहले तीन वटा माइक भाँच्दा संसद्‌ले उनीमाथि ९० हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाएको थियो।

"त्यो रकम कट्टा गरेर उनको तलब पठाइएकोमा अदालतले कारबाही नगर्ने भन्दियो," केही घटना स्मरण गर्दै थापाले भने।

त्यस्ता घटना हुँदा सभामुखले सबै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्नेमा वर्तमान सभामुखले १५/१५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गर्ने अथवा सांसदलाई ध्यानाकर्षण गराउने अभ्यास प्रभावकारी नदेखिएको उनको तर्क छ।

"सर्वदलीय बैठक अथवा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट निकास खोजेर संसद्‌ बैठकमा प्रवेश गर्दा राम्रो हुन्थ्यो। तर अहिले सबै कुरा संसद्‌बाटै निरूपण गर्न खोज्दा सभामुखमा सत्तारूढ दलको अलिअलि दम्भ रहेको देखिन्छ," थापाको सुझाव छ।

आचरण अनुगमन समिति किन बनेन?

सङ्घीय संसद्‌ सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार कम्तीमा पछिल्ला तीन वटा संसद्‌का कार्यकालमा आचरण अनुगमन समिति बनेको देखिँदैन।

"त्यस्तो समिति बनेपछि त्यसका लागि कार्यालय, स्रोतसाधनलगायत जुटाउनुपर्ने हुन्छ। फेरि त्यसले गर्ने नियमित काम पनि नहुन सक्छ। त्यसले गर्दा पनि समिति गठनको लागि अग्रसरता नदेखिएको हुन सक्छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

"तर आवश्यक देखिएरै नियमावलीमा त्यस्तो समितिको परिकल्पना गरिएको हुनुपर्छ," प्रवक्ता गिरीले अगाडि थपे।

जानकारहरूका अनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएका समितिमध्ये सभामुखकै नेतृत्वमा हुने प्रावधान रहेको उक्त समिति अलि ओजिलो हुन्थ्यो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।