अमेरिकाको चेतावनी र चीनको संशयमाझ बालेन नेतृत्वको सरकारको 'तिब्बत नीति' कस्तो

संयुक्त राज्य अमेरिकाले मानवाधिकारको सन्दर्भमा जारी गरेको चेतावनी र चीनको संशयका माझ नेपालले तिब्बतबारे बेइजिङले व्यक्त गर्दै आएको सुरक्षा चासोप्रति आफू संवेदनशील रहेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न तयार जनाएको छ।

गत महिना परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चीनको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। त्यस बेला चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले "नजिकको छिमेकी टाढाको आफन्त"भन्दा उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए।

यसै वर्षको फ्रेबुअरीमा अमेरिकी संसद्ले अनुमोदन गरेको एउटा कानुनले तिब्बती समुदायको मानवाधिकार उल्लङ्घनमा सक्रिय रहेको "विश्वस्नीय आधार" देखिएको खण्डमा दक्षिण एशियाको सरकारका अधिकारीहरूलाई आफ्नो मुलुक प्रवेशमा रोक लगाउन सक्ने र सम्पत्ति रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।

सोमबार तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामाको ९१ औँ जन्मदिन संसारभरिका तिब्बती शरणार्थीले मनाइरहँदा काठमाण्डूका कतिपय स्थानहरूमा पनि सुरक्षा सतर्कता बढाइएको देखिएयो।

तर अधिकारीहरूले त्यसबारे औपचारिक ढङ्गले केही टिप्पणी गरेका छैनन्।

चिनियाँ सरोकारबारे सरकारको दृष्टिकोण

गत महिना परराष्ट्रमन्त्री खनाल चीनको भ्रमणमा जाँदा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले आफ्नो छिमेक कूटनीतिमा नेपाललाई चीनले सदैव उच्च महत्त्व दिएको धारणा राखेका थिए।

नेपालले 'एक चीन' सिद्धान्तप्रति जनाएको प्रतिबद्धता, ताइवान र तिब्बत मामिला अनि चीनको आधारभूत स्वार्थ जोडिएका अन्य मुद्दाहरूमा समर्थन गरेकोमा वाङले नेपालको प्रशंसा गरेको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जनाएको थियो।

तर सँगसँगै उनले "नजिकको छिमेकी टाढाको आफन्त" भन्दा उपयुक्त हुने धारणा राखे। कतिपय विज्ञहरूले त्यसलाई चीनले काठमाण्डू "पश्चिमा शक्तिहरूप्रति ढल्केको" संशयका रूपमा प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको अर्थ्याएका थिए।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल चीनसँगको सम्बन्धबारेको आफ्नो परम्परागत नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको र चिनियाँ सुरक्षा चासोहरूलाई सम्बोधन गर्न तयार रहेको धारणा राखेको बताए।

उनले भने, "यो सरकार बन्दै गर्दा केही संशयहरू व्यक्त गरिएका थिए। मेरो भ्रमणको एउटा ठूलो प्रयास नेपाल सरकार आफ्ना प्रतिबद्धताहरूमा विशेष गरी एक चीन नीति र नेपालको भूभाग चिनियाँ गतिविधिविरुद्ध प्रयोग हुन नदिनेमा हामी स्पष्ट छौँ भनेर मैले जानकारी गराएँ। त्यो नेपालको परम्परागत परराष्ट्रनीतिको विशेष गरी चीनका सन्दर्भमा एउटा आधार स्तम्भ नै हो।"

"एकदमै उहाँहरूको चासो तिब्बतसँग जोडिएका विषयहरू र सुरक्षाका चासोहरू उहाँहरूको एकदमै ठूलो चासोका विषयहरू हुने भएको भएर त्यो नेपालले सधैँ नै चीनलाई आश्वस्त गराइरहेको विषय पनि भयो। हामी उहाँहरूको सुरक्षा चासोप्रति संवेदनशील छौँ र नेपाल सरकार उहाँहरूको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न तयार छौँ भनेर मैले स्पष्टसँग आफ्ना कुराहरू राखेँ। उहाँहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको महसुस पनि गरेको छु।"

चीनको सुरक्षा चासो परम्परागत रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले भने, "बाहिरका राष्ट्रहरूले चिनियाँ सुरक्षास्वार्थमा सम्झौता हुने गरी नेपालको भूमि प्रयोग हुन्छ कि भन्ने उहाँहरूको चासो परम्परागत हो… उहाँहरूको चासो हामी बुझ्छौँ। नेपाल सरकार त्यो चासोप्रति अत्यन्तै संवेदनशील छ र उहाँहरूको चासोलाई सम्बोधन गर्न हामी तयार छौँ।"

तीन दिशामा भारतबाट घेरिएको भूपरिवेष्टित नेपालको उत्तरको सीमामा तिब्बतको पठार अवस्थित छ। नेपाल र चीनबीच १,४०० किलोमिटरभन्दा लामो नियन्त्रित सीमा छ र कैयौँ स्थानमा उच्च हिमाली भेग पनि रहेको उक्त सीमा क्षेत्रबाट अवैध आवतजावत वा अन्य किसिमका चीनविरोधी गतिविधि नहून् भन्नेमा बेइजिङले नेपाललाई ध्यानाकर्षण गराउने गरेको पाइन्छ।

नेपालमा कति तिब्बतीहरूको बसोबास छ

सन् १९५९ मा दलाई लामा तिब्बतबाट भागेर भारतको धर्मशालामा निर्वासनमा गएका थिए। त्यही बेलादेखि ठूलो सङ्ख्यामा तिब्बतीहरू नेपालमा प्रवेश गर्न थाले।

दलाई लामा निर्वासनमा गएको वर्ष सन् १९५९ देखि १९८९ को बीचमा आफ्नो भूमि प्रवेश गरेका तिब्बतीहरूलाई दर्ता गरी नेपालले शरणार्थीको हैसियत दिएको छ।

सन् १९९० यता नेपाल प्रवेश गरेका तिब्बतीहरूलाई शरणार्थीको मान्यता दिइएको छैन। त्यसयता प्रवेश गर्नेमध्ये धेरै तिब्बतीहरू नेपाल हुँदै भारतमा शरण लिन गएको ठानिन्छ।

नेपालले अन्तिम पटक सन् १९९५ मा तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिएको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी हेर्ने निकाय यूएनएचसीआरले नेपालमा बसिरहेका लगभग १२,००० तिब्बतीमध्ये तीनचौथाइसँग आधिकारिक कागजपत्र नरहेको आकलन गरेको अमेरिकी सरकारको एउटा वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपाल सरकारले केही अघि सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा सन् १९९३ को विवरणलाई उल्लेख गर्दै नेपालका २१ जिल्लामा १२,५४० तिब्बती शरणार्थीको बसोबास रहेको जनाइएको छ।

विभिन्न जिल्लामा गरी २० वटा तिब्बती शरणार्थी शिविर नेपालमा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

सरकारले 'विश्वसनीय स्रोतहरू' लाई उद्धृत गर्दै अहिले नेपालमा झन्डै २०,००० तिब्बतीहरू भएको हुन सक्ने जनाएको छ।

सन् २०१९ को अगस्ट महिनासम्म शिक्षा, भ्रमण र पारिवारिक भेटघाटका लागि ४,५०० भन्दा बढी तिब्बतीलाई शरणार्थी विदेश यात्राको अनुमतिपत्र दिइएको गृह मन्त्रालयले बताएको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको चासो के हो

उसो त तिब्बत मामिलामा अमेरिकी चासो नयाँ होइन। सन् १९६० को दशकमा नै संयुक्त राज्य अमेरिकाले स्वतन्त्र तिब्बतको मागसहित नेपालको मुस्ताङ क्षेत्रमा सञ्चालन भएको खम्पा विद्रोहलाई समर्थन गरेको थियो।

उक्त विद्रोहलाई दमन गर्न र खम्पालाई निरस्त्र पार्न पञ्चायतकलामा तात्कालिक राजा वीरेन्द्रले शाही नेपाली सेनालाई परिचालन गरेका थिए।

चीनबाट नेपाल प्रवेश गर्ने तिब्बतीलाई तेस्रो मुलुक जान सुरक्षित मार्ग उपलब्ध गराउन राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी निकायसँग नेपालले 'भद्र सहमति' गरेको थियो र त्यसको सम्मान गर्न अमेरिकी अधिकारीहरूले विगतमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।

सन् २०२० मा अमेरिकी संसद्ले अनुमोदन गरेको एउटा कानुनले दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयनको सवाल तिब्बती बौद्धमार्गी समुदायले धार्मिक स्वतन्त्रताको अभ्यास गरेर गर्नुपर्ने भन्दै त्यसमा चिनियाँ सरकारको कुनै पनि हस्तक्षेप अस्वीकार्य रहेको उल्लेख गरेको थियो।

जेन जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामाले बधाई दिएका थिए।

फाल्गुनमा भएको चुनावपछि बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। त्यसपछि तिब्बती मामिलाका विशेष संयोजकलाई पत्र लेख्दै अमेरिकी कङ्ग्रेसका १२ सदस्यले नेपालमा रहेका तिब्बती समुदायका समस्या सम्बोधन गर्न पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

गत मार्चमा रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट कङ्ग्रेस सदस्यहरूले लेखेको उक्त पत्रमा हजारौँ तिब्बतीहरू कानुनी हैसियतबिना नेपालमा बसिरहेको र चीनको 'खराब प्रभाव' का कारण उनीहरूले दुःख पाएको उल्लेख गरिएको छ।

"नेपालमा हालैको सत्ता परिवर्तनले नेपाली सरकारलाई दर्ता र पुनर्वासबारेका लामो समयदेखिका अवरोधहरू सम्बोधन गर्ने अवसर दिएको छ। हामी तपाईँलाई नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूको समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्न चाहन्छौँ।"

गएको फेब्रुअरीमा अमेरिकी कङ्ग्रेसले अनुमोदन गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा लगानी कार्यक्रमअन्तर्गत संस्कृति र परम्परा संरक्षण, शिक्षा र विकाससहितका कार्यक्रमहरूका लागि नेपाल र भारतमा बसिरहेका तिब्बती समुदायहरूलाई विगतका वर्षहरूमा जस्तै आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो।

जनवादी गणतन्त्र चीन र दक्षिण एशियाका सरकारी अधिकारीहरूले तिब्बती समुदायको गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन गरेको 'विश्वसनीय सूचना' प्राप्त भएको खण्डमा कन्सोलिडेटेड अप्रोप्रिएशन्स एक्ट २०२६ को सेक्शन ७०३१ (सी) लागु गरिने उल्लेख गरिएको छ।

उक्त कानुनमा त्यस्ता अधिकारीहरूलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउन सक्ने वा सम्पत्ति रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि सन् २००५ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जोर्ज डब्ल्यू बुशले नेपालमा बसिरहेका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई अमेरिकामा पुनर्वास गराउन सकिने प्रस्ताव राखेका थिए।

त्यसयता झन्डै एक लाख भुटानी शरणार्थीलाई अमेरिकामा पुनर्वास गराइएको भए पनि नेपालले तिब्बती शरणार्थीलाई अमेरिका पुनर्वास गराउने विकल्पलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।

विज्ञ के भन्छन्

नेपालमा दुई प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई तिब्बतको मामिला संवेदनशील भएको र सही ढङ्गले नेपालले यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको खण्डमा त्यसले समस्या उत्पन्न गराउने बताए।

उनले भने, "तिब्बतको सिमाना भारतसँग पनि जोडिएको छ। तर भारत हामीभन्दा धेरै बलियो छ। त्यसका संस्थाहरू छन्, गुप्तचरी सूचना सङ्कलन गर्ने क्षमता पनि छ। चीनलाई नियन्त्रणमा राख्न उनीहरूले तिब्बततर्फ ध्यान दिइरहेका छन्। तिब्बतकै कारणले हाम्रोतिर चासो बढेको छ, त्यही कारणले हामी अप्ठेरोमा पनि छौँ।"

"यस्तोमा नेपालले आफ्नो घर ठिक राख्नुपर्छ। कोही आयो वा उसले कुनै स्रोतसाधन ल्यायो भने त्यसको अनुगमन हुनुपर्छ। यदि हाम्रो निश्चित 'रेडलाइन' त्यो पार गर्न थालियो भनेदेखि 'तपाईँ यहाँभन्दा उता नजानूस्, हामीलाई अप्ठेरो पर्न सक्छ' भनेर के यो राज्यले भन्न सक्छ?"

परराष्ट्रमन्त्री खनालले चाहिँ प्रत्येक देशको राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थ हुने भन्दै सरकारले छिमेकी र मित्रराष्ट्रका चासोहरू सुन्ने र आफ्ना चासोहरू सुनाउने गरेको बताउँछन्।

उनले भने, "तिब्बतको सिमाना भारतसँग पनि जोडिएको छ। तर भारत हामीभन्दा धेरै बलियो छ। त्यसका संस्थाहरू छन्, इन्टेलिजन्श क्षमता पनि छ। चीनलाई नियन्त्रणमा राख्न उनीहरूले तिब्बततर्फ ध्यान दिइरहेका छन्। तिब्बतकै कारणले हाम्रोतिर चासो बढेको छ, त्यही कारणले हामी अप्ठेरोमा पनि छौँ।"

"यस्तोमा नेपालले आफ्नो घर ठिक राख्नुपर्छ। कोही आयो वा उसले कुनै स्रोतसाधन ल्यायो भने त्यसको अनुगमन हुनुपर्छ। यदि हाम्रो निश्चित 'रेडलाइन' त्यो पार गर्न थालियो भनेदेखि 'तपाईँ यहाँभन्दा उता नजानूस् हामीलाई अप्ठेरो पर्न सक्छ' भनेर के यो राज्यले भन्न सक्छ?"

परराष्ट्रमन्त्री खनालले चाहिँ हरेक देशको राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थ हुने भन्दै सरकारले छिमेकी र मित्रराष्ट्रका चासोहरू सुन्ने र आफ्ना चासोहरू सुनाउने गरेको बताउँछन्।

"यदि हाम्रो छिमेकी वा मित्रराष्ट्रको गतिविधिले हाम्रो सुरक्षा वा हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई कतै असर गर्न खोज्छ भने त्यो हामी जानकारी गराउँछौँ। त्यो स्वाभाविक हो। त्यसले नै पारस्परिक सम्मान र सम्बन्धको अभिवृद्धि गर्छ।"

काठमाण्डूमा कार्यक्रम, सुरक्षा कडाइबारे प्रशासन मौन

विगतका वर्षहरूमा तिब्बती समुदायले गर्ने गरेका दलाई लामाको जन्मदिन लगायतका कार्यक्रमहरूमा सुरक्षा निकाय खटाइएका र कडाइ गरिएका कतिपय प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गरिएको थियो।

सोमवार काठमाण्डूको स्वयम्भूस्थित नाम्ग्याल विद्यालयमा दलाई लामाको जन्मदिनको अवसरमा आयोजना गरिएको विशेष कार्यक्रममा युरोपेली सङ्घ (ईयू) की राजदूत र नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका कार्यवाहक राजदूतसहितका अधिकारीहरू उपस्थित भए।

दलाई लामाको जन्मदिनको कार्यक्रम मनाउने दिन काठमाण्डूमा चिनियाँ राजदूतावासस्थित विभिन्न क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको र प्रदर्शनहरूमा रोक लगाइएको विवरण आएको छ।

गत साता तिब्बती झण्डा बेरेका एक व्यक्तिले न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भवनबाहिर आत्मदाह गर्दा उनको ज्यान गएको थियो।

उक्त घटनाले आफूहरूलाई गम्भीर बनाएको र "नेपालबाट कुनै किसिमको गलत गतिविधि नहोस्" भन्नका लागि सुरक्षा सर्तकर्ता अपनाइएको एक सुरक्षा अधिकारीले बीबीसीलाई बताए।

तर यसबारे बीबीसीले सम्पर्क गर्दा काठमाण्डू प्रशासन र गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरूले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।