सरकारको नजरमा उसका सय दिनका मुख्य उपलब्धि

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल

तस्बिर स्रोत, Nepal Photo Library

Published
पढ्ने समय: ३ मिनेट

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन' नेतृत्वको सरकारले आफ्ना सय दिने उपलब्धिहरू शनिवार सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारले सो अवधिमा शिक्षा, स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगारी, प्रशासनलगायत क्षेत्रमा गरिएका कामहरूको फेहरिस्त बाहिर ल्याएको हो।

उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक क्षेत्रलगायतका प्राथमिक क्षेत्रमा सुधारका कार्यकम तीव्रताका साथ सञ्चालन गरिएका बताए।

मुख्य उपलब्धि

  • सम्पत्ति छानबिन आयोगद्वारा प्रशासनिक तथा संस्थागत संरचना तयार गरी हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण तथा उजुरी सङ्कलन गरिएको
  • सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागद्धारा सात वटा मुद्दा दायर गरी १०१ जनालाई प्रतिवादी बनाई ११८ अर्बको बिगो मागदाबी गरिएको
  • सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा सट्टेबाजी एप र त्यससम्बन्धी वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्नुपर्ने निर्णय भएअनुसार विभिन्न सेवाप्रदायकबाट दुई लाखभन्दा बढी डोमेन लिड्क बन्द गराइएको
  • निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण र लुटपाटमा संलग्न १३,६९६ जनालाई नियन्त्रणमा लिई ६,१९५ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको
  • औद्योगिक र व्यावसायिक सुरक्षाका लागि ७७ जिल्लामै द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्रको व्यवस्था गरी १५,४३९ सशस्त्र प्रहरीको टोली तयारी अवस्थामा राखिएको
  • प्रहरी बल नेपालद्वारा उद्योग, ब्याङ्क तथा सुरक्षा निकायसँग द्रुत सम्पर्क प्रणाली स्थापना गरिएको
  • एकतीस वटा निकाय खारेजी, ६ वटा निकाय मर्जर, ६ वटा निकाय हस्तान्तरण र १८ वटा निकायको पुनर्सचना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको
  • पूर्वपदाधिकारी र पहुँचवालाहरूले नियमविपरीत/अवैध रूपमा प्रयोग गर्दै आएका ६७२ वटा सरकारी गाडी र मोटरसाइकलहरू जफत गरी फिर्ता ल्याइएको
  • त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ४ सय जना प्राध्यापक अध्ययन बिदामा गएर नफर्केकामाथि कारबाही गरी करिब १३ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व फिर्ता ल्याइएको
  • औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको रु. ४३ करोड ४८ लाख २१ हजार बाँकी बक्यौता उठाइएको र बक्यौता रकम नतिरेका ३३ वटा उद्योगहरूको विद्युत् सेवा बन्द गरिएको
  • प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ बाट १८ वटा मन्त्रालय कायम गरिएको
  • पराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् नेपालका लागि विभिन्न देशका राजदूतहरू पहिलो पटक खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको
  • पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट हालसम्म ४,४७,३३२ वटा सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा पुर्‍याएको र उक्त कार्यालयबाट कास्की र मोरड जिल्लामा सवारी चालक अनुमति पत्र घरघरमा पुर्‍याउने कामको शुरूवात गरिएको
  • सबै जिल्लाका स्थानीय तहबाट अनलाइन प्रणालीमार्फत् नागरिकता सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको
  • भूमि समस्या समाधानका लागि ७७ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला समिति गठन गरी सक्रिय बनाइएको
  • बर्दिया जिल्लाको बढैयाताल गाउँपालिका वडा नं. ४ मा रहेका २ जना भूमिहीन दलित र २७ जना भूमिहीन सुकुम्बासी गरी जम्मा २९ जना भूमिहीनहरूलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण गरिएको
  • वार्षिक रु.२० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने ९४० जना करदातालाई 'केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली' मा आबद्ध गरिएको
  • जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा शहीद परिवारको राहत, औषधोपचार, रोजगारी लगायतका विषयहरूलाई समेटी एकीकृत प्याकेज घोषणा गरिएको
  • कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र १२० वटा स्थानीय तहबाट स्थायी लेखा नम्बरसहित करदाता सेवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी प्रबन्ध मिलाइएको
  • माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईको नतिजा एक महिना, कक्षा १२ को ४० दिन र विश्वविद्यालयहरूको नतिजा ६५ दिनभित्रै प्रकाशन गर्ने अभ्यास थालिएको
  • कृषि क्षेत्रमा लगानी प्रवर्धन गर्न ३ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जामा रहेको जोखिम भारलाई ७५ प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशत कायम गरिएको
  • परराष्ट्र नीतिलाई थप सशक्त र सन्तुलित बनाउन प्रधानमन्त्रीबाट विदेशी राजदूतहरूसँग सामूहिक ब्रिफिङ गर्ने नयाँ कूटनीतिक अभ्यास शुरू गरिएको
  • पश्चिम एशिया सङ्कट सम्बोधन गर्न २४ घण्टे हटलाइनसहितको टोली गठन गरी १,०४७ जना र दक्षिणपूर्वी एशियाबाट ८१९ जनाको सफल उद्धार गरिएको
  • वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत तथा संस्थागत ठगीका १,००४ मुद्धा/उजुरी फछ्यौट गरी पीडितलाई रु. ३० करोड ७४ लाख २० हजार क्षतिपूर्ति असुलउपर गरिएको
  • वैदेशिक रोजगारीमा हुने श्रमीक ठगी न्यूनीकरण गर्न श्रम मन्त्रालयमा एक्सन कमाण्ड सेन्टरको स्थापना गरी १,६६३ गुनासोको सम्बोधन गरिएको
  • संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी परामर्श प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको र मस्यौदा लेखन कार्य भइरहेको

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।