प्रधानमन्त्री सदनमा जबाफ दिन 'नजाने', मन्त्रीको जबाफले विपक्षीलाई नहुने

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन'ले आफ्ना अभिव्यक्तिबारे विपक्षी दलहरूलाई सदनमा जबाफ नदिने अडान कायमै राख्दा विगत एक सातादेखि जारी सदन अवरोध खुलाउने प्रयासमा सोमवार पनि प्रगति भएन।

प्रधानमन्त्री शाहले पार्टी सभापति रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेमार्फत् आफू सदनमा प्रष्टीकरण दिन नजाने सन्देश पठाएको नेताहरूले बताएका छन्।

सोमवार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सिंहदरबारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा दलका नेताहरूलाई सरकारका काम कारबाहीबारे पनि सुझाव दिन भनिएको थियो।

बैठकमा विपक्षी दलले "नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको" भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे सदनमा जबाफ दिन माग गरे। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउन माग गर्दै विपक्षी दलहरूले एक साताभन्दा लामो समयदेखि संसद्का दुवै सदनमा अवरोध गरिरहेका छन्।

"यो अत्यन्तै गम्भीर विषय भएकाले प्रधानमन्त्री नै संसद्‌मा आएर जबाफ दिनुहोस् भन्यौँ," बैठकमा उपस्थित नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले भने।

सदनमा परराष्ट्रमन्त्रीले जबाफ दिएपछि "आवश्यक पर्‍यो भने मात्रै प्रधानमन्त्री जबाफ दिन आउने" लामिछानेले बताएको महरले बताए।

यसअघि गएको बुधवार राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलका नेताहरूको छलफलमा पनि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री जबाफ दिन नआउने बताएका थिए। राष्ट्रियसभामा कांग्रेस संसदीय दलको नेता कमला पन्तका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भनाइबारे परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्टीकरण नै आधिकारिक भएको अर्थमन्त्रीले बताएका थिए।

"सम्बन्धित मन्त्रीले नै सिङ्गो सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर बोल्ने भनेको त्यसमा प्रधानमन्त्री सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलको जबाफ हो," सोमवारको सर्वदलीय बैठकपछि बुर्लाकोटीले भने।

सङ्कल्प प्रस्तावको विकल्प

विपक्षी दलहरूले रास्वपाको प्रस्तावमा सहमति जनाएका छैनन्। उक्त बैठक लगत्तै बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलहरूले अवरोध कायमै राख्दा नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन।

"उहाँले भन्नुपर्ने कुरा अरू मन्त्रीले, परराष्ट्रमन्त्रीले वा कसैले सच्याइदिने कुरा मैले सुनिरहेको छु त्यो कुरा हामीलाई मान्य हुने छैन," सर्वदलीय बैठकमा भाग नलिएको श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले संसद् बैठकमा भने।

"उहाँको मुखबाट निस्किएको शब्दलाई उहाँको मुखबाट सच्याउनुपर्छ भन्ने माग हाम्रो हो।"

त्यसअघि बोल्दै नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्यालले सदनबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्ने विकल्प अघि सारिन्।

"यो तीन करोड नेपाली जनताको विषय हो। सबैको साझा विषय हो। त्यसैले यो सम्मानित सभाबाट भूलसुधार गरौँ। हामी सबै एकताबद्ध हौँ। राष्ट्रियताको सवालमा पक्ष, विपक्ष नहौँ," उनले भनिन्।

"हाम्रा तर्फबाट सम्माननीय सभामुख महोदयले त्यसको नेतृत्व गर्नुहोस्। एउटा राष्ट्रिय सङ्कल्पको प्रस्ताव पारित गरौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो सदनमा उपस्थित गराएर क्षमायाचनासहित त्यो रेकर्ड हटाउने काम गरौँ।"

सरकारबारे दलहरूले केके सुझाव दिए

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनका अनुसार बैठकमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री शाहले संसद्‌मा सीमा समस्याबारे बोलेका प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सरकारलाई कूटनीतिक मामलामा संयमित हुन भनेका थिए।

"प्रारम्भमै नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था भत्काउने लक्षणहरू देखिएका छन् त्यो राम्रो छैन त्यसमा ध्यान पुगोस्," आफ्नो सुझावबारे उनले भने। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा बरीयताक्रम मिचिएकोप्रति सङ्केत गर्दै लिङ्देनले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन तोड्ने प्रयास सरकारबाट भएको विषयमा सत्ताधारी दलका प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराएको बताए।

जनता समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय सभा सांसद मोहम्मद खालिदका अनुसार रास्वपा सभापति लामिछानेले दलहरूसँग सहकार्य र संवादको बाटो आफूले खोल्न चाहेको बताएका थिए।

भारत भ्रमणबारे के छलफल भयो?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दलका नेताहरूलाई आफ्नो भारत भ्रमणबारे पनि जानकारी दिएका थिए।

सिंहदरबारमा लामिछानेले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा विपक्षी दलहरूले शीर्ष नेता चाहिँ पठाएनन्।

नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, एमालेले प्रमुख सचेतक महर र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले नेता माधवकुमार नेपाल लगायतका नेता पठाएका थिए।

बैठकमा लामिछानेले आफ्नो भारत भ्रमण "राम्रो भएको" सुनाएको राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले जानकारी दिए।

"भ्रमणपछि सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभयो। त्योभन्दा अगाडि बोलाएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। सँगै वैदेशिक मामला भनेको एउटा राजनीतिक पार्टी र सरकारको मात्रै कुरा होइन। त्यसमा परिपक्वता अपनाउनुपर्छ," लिङ्देनले भने।

"प्रधानमन्त्रीले अस्ति संसद्‌मा बोल्नुभएको कुरा र सभापति स्वयंले पनि भारतीय नेताहरूसँग विगतको भारी यो सरकारले बोक्दैन जुन भन्नुभयो त्यो चाहिँ अलि विवादास्पद हुन्छ, त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्नु हुन्न।"

उनले त्यस्ता शब्दले विगतमा सबै नराम्रो मात्रै भएको र विगतमा भएका राम्रा कुरालाई पनि सरकारले निरन्तरता नदिने अर्थ लाग्न सक्नेप्रति आफूले सचेत गराएको बताए।

एमाले नेता महरका अनुसार बैठकमा रास्वपा सभापतिलाई नेपाल र भारतले सीमा समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन गठन गरेको प्रबुद्ध समूह 'ईपीजी'को प्रतिवेदन भारतले नबुझेकोबारे कुराकानी भए वा नभएकोबारे पनि प्रश्न सोधिएको थियो।

"प्रधानमन्त्रीले सदनमा बोलेको भोलिपल्ट पार्टी सभापति भारत भ्रमणमा जानुमा कुनै तादम्यता थियो कि थिएन भन्ने पनि हामीले सोध्यौँ। तर यसको यथेष्ठ जबाफ आएन," महरले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।