ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਸਵਾਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Saint msg/yt
- ਲੇਖਕ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਦਮਪੁਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੌਂ ਤੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ।
ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ "ਸੰਤ ਐਮ ਐਸ ਜੀ" ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਓ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਆਏ ਕੈਦੀ ਉੱਪਰ ਕੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ-
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਕੀ-ਕੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ?
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਕਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉੱਘੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕ ਸੁਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PRABHU DAYAL/BBC
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਸੁਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦੇਣੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ।"
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੀ.ਐਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਕੈਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ 'ਤੇ ਇਹ ਉਂਗਲ ਨਾ ਉਠਦੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਅਤਿ ਆਧੂਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਸਤਿਸੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Prabhu dayal/bbc
ਜੀ.ਐਸ. ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ। ਜੇ ਲੋਕ ਇਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ। ਉਂਜ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ-ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਦਮਪੁਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
- ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਆਏ ਕੈਦੀ ਉੱਪਰ ਕੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਤਿਸੰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ "ਸੰਤ ਐਮ ਐਸ ਜੀ" ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 'ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ' ਆਨ-ਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਵੇਂ ਉਥੇ ਇਸ ਦਾ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗੁਆ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗੁਆ ਲਈਆਂ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੈ ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ।"
ਪੱਤਰਕਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਪੰਨੀਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਦੇ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਪੰਨੀਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨਿਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਚੋਣ-ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰੋਸਕੇ ਦੇਵੇਗੀ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੀਨੂੰ-ਫੈਸਟੋ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
"ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਿਨਾਂ ਕੁ ਅਸਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜੋ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"
"ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਗਊ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰ ਲਊ। ਸੋ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੀਨੂੰ-ਫੈਸਟੋ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC/Kamal Saini
ਮਰਹੂਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਬੱਤਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦਾ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਫ਼ਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਤਿਸੰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸਤਿਸੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਜਿਸ ਦਿਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਤਿਸੰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ "ਸੰਤ ਐਮ ਐਸ ਜੀ" ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 'ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ' ਆਨ-ਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤਿਸੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਗਪਤ ਤੋਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜਰੀਏ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਸ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਤਿਸੰਗ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੌਗਲ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ: ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ 'ਅਸ਼ਰੀਵਾਦ' ਲੈਣ ਆਏ ਸਿਆਸੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੈਰੋਲ
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 21 ਦਿਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਨ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਮੁਖੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਲਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Dr MSG/YT
ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹਰ ਕੈਦੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਵਾਰ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਰੋਲ ਕੈਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
