ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵਿਊ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਿਲਾਫ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਦੇ ਕਰੇਲੀ ਵਿਖੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੋਵਿੰਦ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਘਰ ਤੋੜਨ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗੋਵਿੰਦ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।"

"ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋੜੋ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ।"

"ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।"

ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੋਵਿੰਦ ਮਾਥੁਰ ਉਹ ਜੱਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਖਨਊ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।

ਮਾਰਚ 2020 ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ - ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪਰਜੈਨਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਕਟ 1951 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ। 2004 ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਬਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੇ 'ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ' ਤੇ 'ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ' ਉੱਪਰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹੋਣ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਨਾ ਚਲਾਏ ਸਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਹਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 2100 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਰਜੈਨਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਵੀਟ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਬੀਅਤ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)