ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ ਮੇਜਰ ਸਣੇ 30 ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰੀਵਿਊ

ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੋਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ 13 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਸਣੇ 30 ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, 21 ਪੈਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ "ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ" ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਚਾਰਜ਼ਸ਼ੀਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੋਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਓਟਿੰਗ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਗਰਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ।

ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਵ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਲਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ।

ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨਘੜਤ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ 'ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਆਦਮਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਸ ਵੋਟਿੰਗ ਨੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਹਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਅਪਵਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕਤਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ "ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ" ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)