ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ?

    • ਲੇਖਕ, ਸ਼ਾਰਦਾ ਮਿਆਪੁਰਮ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
  • ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 9 ਮਿੰਟ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਰ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ.ਸੀ. ਸੱਜਨਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਲੇ 2,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਵਚ' ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਕਲੋਨਿੰਗ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਫੜੇ ਗਏ।

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ?

ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 41(6) ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 'ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ (ਆਰਟੀਓ) ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਛਾਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ।

ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 39 ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?

ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ TN 06 AB 1234 (ਕਾਲਪਨਿਕ ਨੰਬਰ) ਨੂੰ ਲਵੋ। ਸੈਂਟਰਲ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1989 ਦੇ ਨਿਯਮ 50 ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅੱਖਰ (ਟੀਐਨ) ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਦੋ ਅੰਕ (06) ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੱਖਰ (ਏਬੀ) ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਖ਼ਰੀ ਚਾਰ ਅੰਕ (1234) ਉਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਛਾਣ ਸੰਖਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫ੍ਰਾਂਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ।

14 ਅਗਸਤ 1893 ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੈਰਿਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, "ਪੈਰਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਪਲੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''

ਫ੍ਰਾਂਸ 'ਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਰਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਰਮਨੀ ਨੇ 1896 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1898 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ 'ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ' ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ਼ ਅਮਰੀਕਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1901 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਚਮੜੇ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੱਖਰ ਰੰਗ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 1903 ਵਿੱਚ ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ।"

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ?

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦਾ ਨਿਯਮ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 1914 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਭਾਰਤੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1914' ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

1900 ਦੇ ਲਾਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

'ਦਿ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਨਾਮਕ ਪੁਸਤਕ ਮੁਤਾਬਕ, 1914 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਾਂਬੇ (1901), ਬੰਗਾਲ (1903), ਮਦਰਾਸ (1907), ਪੰਜਾਬ (1907) ਅਤੇ ਬਰਮਾ (1906) ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਸਨ।

ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 1914 ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

1914 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1939 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ?

1939 ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਂਤੀ/ਸੂਬਾਈ ਕੋਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼, ਫਿਰ ਚਾਰ ਅੰਕ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਬਾਂਬੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ: BMY 1234) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ 'ਤੇ ਸਫੈਦ ਅੱਖਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਪਾਰਕ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ) ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

1988 ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ

ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੂਬਾ ਕੋਡ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ, 1989 ਦੇ ਨਿਯਮ 50 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ-ਅੱਖਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ ਟੀਐਨ,ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਬੀਆਰ , ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪੀਬੀ)।

ਰੰਗ ਦਾ ਨਿਯਮ: ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਸਫੈਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਖਣ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਈ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟ (ਐਚਐਸਆਰਪੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲੂਮਿਨੀਅਮ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਮਿਅਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ-ਐਨਕੋਡਿਡ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੀਐਚ (ਭਾਰਤ ਸੀਰੀਜ਼)' ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਐਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੇਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)