You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ’ - ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਵਿਊ
ਅਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਮਐੱਲਏ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ।
ਮੇਵਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਰਪੇਟਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 'ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।"
ਬਾਰਪੇਟਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਵਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਮ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਪਹਿਨਣ ਜਾਂ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਡ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਣੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕਥਿਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ''ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੇਸ'' ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ
ਦਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਾਇਨੌਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 'ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ' ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਦੂਜਾ ਪੱਤਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਯੂਯਾਰਕ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਪੈਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕੇ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ: ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਜੈ ਨਿਸ਼ਾਦ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ''ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ'' ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ।''
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ'' ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ'' ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ''ਸਥਾਨ'' ਸੀ।
ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ: ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ 753 ਟ੍ਰਿਪ
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 42 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ 753 ਟ੍ਰਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੱਖਣੀ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰਿਪ ਕੁੱਲ 713 ਟ੍ਰਿਪ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ 40 ਟ੍ਰਿਪ 8 ਮਈ ਤੱਕ ਰੱਦ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਟ੍ਰਿਪਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਏਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 173 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 108 ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: