ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ- ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ।

ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 37ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ''।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ"।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਏਜੰਡਾ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 22,000 ਹਿੰਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ 9 ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼

ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐੱਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐੱਚ-1ਬੀ, ਐੱਚ-2ਏ, ਐੱਚ-2ਬੀ, ਅਤੇ ਐੱਚ-3 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐੱਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਕੈਰੋਲਿਨ ਬੋਰਡੋਕਮ ਅਤੇ ਮਾਰੀਆ ਐਲਵੀਰਾ ਸਾਲਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਐੱਚ-4 ਵਰਕ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐੱਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ I-765 ਭਾਵ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (EAD) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਦਿਖਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ-ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 22.5% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।

ਪੈਨਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 49ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ, "ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਂਕਣ" ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਡੀਟਰ ਅਤੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 10(1) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਮਾਲੀਏ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)