ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ- ਪ੍ਰੈੱਸ ਰੀਵਿਊ

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੇ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ (ਐੱਮਪੀ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ (ਐੱਮਆਈ) ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ।

ਇਹ ਸੂਬੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਯੂਐੱਸ, ਈਯੂ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰੂਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿਫ਼ਟ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਹਮਲੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਿਫਟ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ "ਚੁਣੇ ਹੋਏ" ਰੂਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ 'ਤੇ "ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ" ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੇੜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ "ਰੂਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਯੁੱਧ (ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ) ਪੁਤਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ।"

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਰੂਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿਫ਼ਟ (SWIFT) ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਅਣਗਿਣਤ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 'ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ' ਕਰਨ 'ਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨਾਰਾਜ਼

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਸੀਐੱਮ) ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਗਲੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰ 'ਤੇ ''ਪਟਕਾ'' (ਪੱਗੜੀ) ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਨੇ ਵੀ 17 ਸਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਐਚਸੀ) ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)