ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sameer Sehgal/Hindustan Times via Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਕੀਰਤੀ ਦੂਬੇ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 7 ਮਿੰਟ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ-2021 ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੋਧ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਹਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਸੀਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੁਹਰ ਲਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ
ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ,1959 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪਹਿਲਾ ਬਦਲਾਅ- ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦੂਜੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਸਾਂਖਿਅਕੀ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੂਜਾ ਬਦਲਾਅ- ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਤੀਜਾ ਬਦਲਾ- ਵੋਟਿੰਗ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, LOKSABHA TV
ਹੁਣ ਚਾਰ ਤਰੀਕਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ-
ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ), ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ।
ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਚੌਥਾ ਬਦਲਾਅ- ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਸਪਾਊਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ?
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲ ਸੀਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅਹਿਮ ਬਿਲ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ-ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਪਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੰਗੋਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਏਆਈਐਮਆਈਏਮ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸਦਉਦ ਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਪੁੱਟਾ ਸਵਾਮੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੋਧ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ
ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੇਟਾ ਦਾ ਦੂਹਰਾਪਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਣ ਦਾ ਡਰ
ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਵਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਹਰਾਪਣ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਲੈ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮਾਸ ਡੀ-ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ (ਵੋਟ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ) ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।”
“ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਆਪ ਮੰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚੂਕਾਂ ਹਨ।"
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਸ ਡੀ-ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਵਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਆਂਦਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ (ਲਿੰਕਿੰਗ) ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹੋਣ।
'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ'
ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਅਪਾਰ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੋਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁੱਟਾ ਸਵਾਮੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।"
"ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜੋ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਲਟੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਆਧਾਰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ,ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੈਂਤੜਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਪਾਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੁਦੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਿੰਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੁਦੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਵਰਮਾ ਅਪਾਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।"
"ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੇਲੁਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਲਿੰਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜੋ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਅਸਰ ਚੋਣਾਂ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ
ਅਪਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਿਟੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਦੇਖੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ।
"ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਕੀਮ, ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੀਡੀਐਸ ਦਾ ਲਾਭ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ।"
"ਸੋਚੋ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਵੋਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।"
"ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2-4% ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
