ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਚੀਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਟੀਮ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 4 ਮਿੰਟ
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਲੰਘੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨੀ ਵਧੇਗੀ।
ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਆਪ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਖਬਾਰ, ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANINDITO MUKHERJEE
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 'ਸਮਝੌਤਾ'
ਆਲ ਚਾਈਨਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਆਊਟਲੇਟ ਵਰਕਰਸੀਐਨ ਡਾਟ ਸੀਐਨ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਆਇਆ ਆਖਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਰਮ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਏ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੇਖ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਆਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੰਘੀ ਸਥਿਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਗੁਆਂਚਾ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦਿ ਗਾਰਡਿਅਨ ਵਿੱਚ 19 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਕਿ ''ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਮਰ ਰਹੇ''। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ''ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ'' ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ।
ਲੇਖ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ।
ਲੇਖ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ''ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ''।
19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੇਖ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਸੈਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ
ਚੀਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ, ''ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਜੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਬਣੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਲੇਖ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਹਿਮ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੇਖ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਤਾਅਨਾ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ (ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ) ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੜਚਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੈਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ - ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ sohu.com 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਇੱਕ ਲੇਖ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।
ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।"
ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
