ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੇਬਲ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ, ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਬਲ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ 100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਬਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਬਲ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ?

ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿਗਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਬਲ ਦੇ ਰੇਟ ਟਰਾਈ ਯਾਨੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਚੈਨਲ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਚੈਨਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਈ ਦੁਆਰਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਤਾਂ ਬਸ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੀ ਐੱਸ ਉਬਰਾਏ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਪਰੇਟਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਸਟਵੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਪੈਕਜ 130 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਟ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

“ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੁਲ ਦਰ ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਹਨ।”

ਟਰਾਈ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਟਰਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਰੇਟ ਯਾਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਫਿੱਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਰੇਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟਰਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਲਟੀ ਸਿਸਟਮ ਓਪਰੇਟਰ (ਐੱਮਐਸਓ) ਦੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਯਾਨੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਸੁਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਪਰੇਟਰ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐੱਮਐਸਓ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕਰਾਈਬਰ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਚੈਨਲ ਡੀਟੀਐੱਚ ਜਿਵੇਂ ਟਾਟਾ ਸਕਾਈ, ਏਅਰਟੇਲ, ਰਿਲਾਈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।

ਬਹਿਰਹਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਐਲਾਣ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ?

ਕੀ ਬੋਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ?

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਲੋਕਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਫਾਸਟਵੇ ਦੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ‘ਪਾਲਿਸੀ ਅਧਾਰਿਤ’ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗੇ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)