ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਇਸੇ ਸਾਲ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ 'ਖਾਲੀਸਤਾਨੀਆਂ' ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।

ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਈਬੀ ਦੇ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ।

ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ 'ਸਿੱਖਸ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ' ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਏਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਏਏ-ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਏਏ-ਐਨਆਰਸੀ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਖਾਲੀਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।"

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟੀ?

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ।

ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ "ਜੇ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇੱਕਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਏਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੁਣ ਧਾਰਾ 370 ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇਗੀ?

ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਨਵਿਕਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, "ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਹਨ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ"?

ਗੁਜਰਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਗੌਰਾਂਗ ਜਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ "ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਬਾਰੂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”

“ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

"ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਾ।”

“ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।''

''ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ 30% ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਆ… ਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਹਨ।"

ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇਗੀ?

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ।''

''ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਐਨਆਰਸੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਏਏ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ "ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਮਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

"ਜੇਕਰ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"

"ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ।”

“ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੈਗਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।"

ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੋਮਪਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰੋਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।”

“ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਰੂਦ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।"

''ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।''

''ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾਵੀ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਦਰ 25 % ਹੈ ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਹ 14% ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਕਿਸਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕੌਢੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2024 ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਯੂਪੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਪਾਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)