You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਕਾਰੀ, ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਬਾਜਿੱਦ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ’।
ਖ਼ਬਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਮਹੁਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਿਉਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਖੁਦ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਵਰਨਾ ਫੂਡ ਸਟਾਕ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 10 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ।'
ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡੀਬੀਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹਾਲਾਤ
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨਿਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 700 'ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ' ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।
ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵਰਸ ਈਵੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੀ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੌਹਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਹਨਸਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਕਹਿਰੇ ਟੀਕੇ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਟਰਾਇਲ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੌਹਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਹਨਸਨ ਇਕੱਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਕਹਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਾਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਇਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
IIM-ਕਲਕੱਤਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਾਬਤਾ- ‘ਨਾ ਦਲੀਲ ਨਾ ਅਪੀਲ’
ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਜਾਬਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਹਨ- ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੋਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ- ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਜਾਬਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅੰਜੂ ਸੇਠ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਫੈਕਲਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕੋਡ ਤੋਂ ਉਧਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: