ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਲਿਆ 11ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਗਰਨਾਥ ਮਹਤੋ ਨੇ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਵੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਾਦੀਹ ਦੇ ਦੇਵੀ ਮਹਤੋ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

ਮਹਤੋ ਨੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫਾਰਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਰਟਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗਾ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

"ਜੋ ਸਿੱਖਾਂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਾਂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣਗੇ।"

ਜਗਰਨਾਥ ਮਹਤੋ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਿਰਿਧੀ ਦੇ ਧੁਮਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ

ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੌਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮੰਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ।

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨੌਕਰੀ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਕਦਮ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।"

"ਸਰਕਾਰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਲੜਾਕੇ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।"

ਕਿਸੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਣਾਈ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਹਨ।

ਦਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਈਏਐੱਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਣ ਹੈ।"

ਫੈਸਲ (37) ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)