ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਹੋਰ ਐਪਸ 'ਤੇ ਬੈਨ ਤਾਂ ਲਗ ਗਿਆ ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸਰੋਜ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 4 ਮਿੰਟ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 59 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਐਪਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਖੀਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਐਪਲ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, Laikee ਦੇ ਲਗਭਗ 18 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੋਲ ਹੈ, ਕਈ ਮੋਬਾਇਲਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਪਹਿਲਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਪ ਸਟੋਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇਹ ਐਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕਰੋੜ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ 59 ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, TWITTER/SYED AKBARUDDIN
ਤੀਜਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਰਾਗ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਰਨ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਪਸ ਦਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਜਨ (ਕਾਲਾ) ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰਾਗ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, iStock
ਪੋਰਨ ਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ
ਅਕਤੂਬਰ 2018 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 827 ਪੋਰਨ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਰਨ ਸਾਈਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪੋਰਨਹਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post
ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਏ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੇਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।
ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲ ਹਨ। ਪਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗੇਗਾ।
ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਰ ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਪਸ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈਟਵਰਕ (ਵੀਪੀਐਨ) ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਰਤ ਲੈਣਗੇ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਐਪਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।
ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ IT Act ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਐਪ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟੌਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।"
ਪਰ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਆਰਡਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈI
ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਟੇਢੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 3
