ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਨੋਟਿਸ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਨਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਭਾਵ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹਨ ਨਵਦੀਪ ਸੂਰੀ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ।

ਸਾਬਕਾ ਅੰਬੈਸੇਡਰ ਨਵਦੀਪ ਸੂਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਾਬਕਾ ਆਈਐੱਫਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਬੇਲਾਰੂਸ, ਜਪਾਨ, ਪ੍ਰਾਗ ਅਤੇ ਐਡਿਨਬਰਾ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, "ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1977 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 7 ਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਨਵਦੀਪ ਸੂਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ

ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2003 ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹਾਂ ਅਤੇ 2003 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ।"

"ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਕਰਮੀ ਨਵਦੀਪ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ। ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਸਟ ਦੇਖਿਆ।"

"ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਵਦੀਪ ਸੂਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੀਐੱਲਓ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੌਲੰਟੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਟੇਲ 2003 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਬੀਐੱਲਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ।"

"ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 2003 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।"

"ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?"

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਅਨੰਦਿੱਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਲੀਗਲ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ।"

ਹਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਇਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਵ ਗਣਨਾ, ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਰਾਫ਼ਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਡਰਾਫ਼ਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ

ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਬਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਹੈ।"

ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਨੋਟਿਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2003 ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ,ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 2003 ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 2003 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "11 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ, ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇ। ਓਬੀਸੀ ਜਾਂ ਐੱਸਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

“ਜੇਕਰ ਪੈਦਾਇਸ਼ 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਾਤਾ,ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਡੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਡਾਕ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਐਲਆਈਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ

ਸੀਈਓ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਪਲੇਸ ਆਫ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸੀਈਓ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮ 8 ਭਰਨ ਭਾਵ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਥਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 8 ਭਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਜੇਕਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਤਾਬਕ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਮ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਐੱਲਓਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡਰਾਫ਼ਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 6 ਭਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

"ਆਨਲਾਈਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਬੀਐਸਓਜ਼ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (ਈਆਰਓ) ਕੋਲ ਵੀ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 6 ਭਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਆਖਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)