ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਨਿਘਾਸਨ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਸਿਆਇਆ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੱਟਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਣਨਗਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਰਾਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਸੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਈ।

ਉੱਥੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹਨ?

ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ, ਪੀਲੀਭੀਤ, ਰਾਮਪੁਰ, ਸੀਤਾਪੁਰ, ਬਿਜਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਵਸ ਗਏ।

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਣਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400 ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 1500 ਹੈ।

ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯਾਨੀ 1948 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਸਨ।

ਰਣਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਵਸਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਾ ਵਿਕਰਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀ।"

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਿਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਰਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੀ। ਪਰ 1966 ਸੀਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ।"

ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1980 ਵਿਚ ਚੱਕਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਥੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਚੱਕਬੰਦੀ ਵਿੱਚ 1960 ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹਨ।"

"ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੇ, ਚੀਨੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਕੀ, ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।"

ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ

ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਬਸੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਬਿਜਨੌਰ ਅਤੇ ਰਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਜਨੌਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 650 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖ ਹਨ।

ਰਾਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਵਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਲੀਭੀਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਸਨ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏਗਾ।"

ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਹਨ, ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾੜੇ-ਮੋੜੇ ਝਾੜ ਸਨ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ।"

"ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਵੱਡੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਟਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ।"

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

"ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਵਸਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ।"

ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਪਤਾ ਲਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਔਲਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਰਾਮਪੁਰ, ਪੀਲੀਭੀਤ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ, ਬਿਜਨੌਰ, ਬਹਰਾਇਚ ਅਤੇ ਤਰਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦੇਵੇਗੀ।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)