ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ- 5 ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਸਲੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੈਲਿੰਗਮ ਹੇਰਾਲਡ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 22 ਸਾਲਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਨ ਲੇਵੀ ਸ਼ੇਅਰਜ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਲਿੰਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਊਬਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਿੱਚਧੂਹ ਕੀਤੀ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਲੋਡੀਆ ਮਰਫ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦਾ ਗੱਲ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ਼) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ?

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2019 ਜਦੋਂ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5, 10, 14 ਅਤੇ 15 ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਚਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 15 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਖਬ਼ਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਕੀ ਵਾਕਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼?

ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਲ 2002 ਅਤੇ 2011 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 26% ਤੱਕ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਫਿਰ 25% ਹੋ ਗਈ। ਪੂਰੀ ਖਬ਼ਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਇਹ ਤੀਜੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ ਹਨ।

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਜਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੇ 4.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 650 ਹਲਕੇ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)