You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਭਾਰਤ 'ਚ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਸੱਚ - Reality Check
- ਲੇਖਕ, ਰਿਐਲਟੀ ਚੈਕ ਟੀਮ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 4 ਮਿੰਟ
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2012 ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 25,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 38,000 ਹੋ ਗਈ।
ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 32,559 ਰੇਪ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
Source: National Crime Records Bureau
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2017 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 27 ਹਜ਼ਾਰ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ। ਉਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 18,300 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2012 ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ 660 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਫ਼?
ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਲ 2002 ਅਤੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 26% ਤੱਕ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਫਿਰ 25% ਹੋ ਗਈ।
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 32% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ।
ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਦਰ
ਇਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ (Source: National Crime Records Bureau)
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਰੀਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣ।
ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪੇ ਬਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9 ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ?
ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1,000 ਹੋਰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੱਕ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਰਫ 8 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ 60% ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮੂਹ ਐਮਨਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ