ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ 9 ਸਾਲ: ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹਨ 9 ਚੁਣੌਤੀਆਂ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
30 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (30 ਮਈ) ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 9 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੰਘੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਇਹ ਰਹੀਆਂ....
- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਵਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਹਰ ਘਰ ਸ਼ੋਚਾਲਿਆ’, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਖ਼ਾਸ ਹਨ।
- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਐਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਨਾਕਾਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ...
ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ: ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਕਾਮ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜਿਸ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ੇਤੀ ਖ਼ੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ।
ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ: ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਵਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਅਤੇ ਅੱਗੇ 9 ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ...
1. ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਸ਼ੁਤੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’
‘‘ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਉਹ ਮਿਥਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕਜੁੱਟ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 2024 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਇੰਡੈਕਸ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’
2. ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ: ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
3. ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
4. ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 12 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਘਟਾ ਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਪਾਰ 130 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਨਟਿਵ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਫ਼ੋਰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਫ਼ੈਸਲ ਅਹਿਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਚੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ‘ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ’ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ‘ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ’ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚੀਲਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।’’
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
5. ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਿਰ ਪੀੜ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਸ਼ੁਤੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਇੱਕ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਚੀਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰ ਪੀੜ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’
‘‘ਇੱਕ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੌਂਸਰਡ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਫ਼ੈਸਲ ਅਹਿਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵਾ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਵਾਹਰਕ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਬਾਰਡਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਸਹਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਫ਼ੈਸਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੀਜਾ ਰਾਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਾਧਾਨ ਕੱਢਣ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਾਖ਼ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜੌਨਸ ਹੌਪਕਿੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਇਡ ਇਕੋਨੋਮਿਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸਟੀਵ ਐਚ ਹੈਂਕੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।’’
ਡਾਕਟਰ ਹੈਂਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀਨ ਰੁਖ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਫ਼ੈਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲ਼ਈ ਅਮਰੀਕਾ – ਪੱਛਣੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
6. ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ: ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ, ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਸ਼ੁਤੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਵੰਡੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਤਵ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਣ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਾਰਮੁਲਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।’’
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
7. ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ: ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
8. ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
9. ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ: ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
