ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਅਸਰ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਬੰਧ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਪਾਇਲ ਭੂਯਨ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
"ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨੇੜਲੀਆਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।''
''ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਚੌਲ ਅਤੇ ਆਟਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਚੌਲ ਅਤੇ ਆਟਾ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਰੈਕ ਹੀ ਖਾਲੀ ਸੀ।''
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੈਲਸ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੀ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਨੇੜਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚੌਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਟਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦਰਅਸਲ, 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਮ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੈਦ ਚੌਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਫੂਡ ਮਾਰਕਿਟ 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 11.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਦਰ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੈਦ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਵੇ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੈਦ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਮਾਰਚ 2021-2022 ਵਿੱਚ 33.66 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022-2023 (ਸਤੰਬਰ-ਮਾਰਚ) ਵਿੱਚ 42.12 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ) ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਗਭਗ 15.54 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2022-23 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ) ਨਾਲੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਐਲ ਨੀਨੋ ਅਤੇ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਅਤੇ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਈਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਾਰਗਰ ਰਹੀ ਹੈ।''
''ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ।''
ਤਾਂ ਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ਼) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੈਦ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਈਐੱਮਐੱਫ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਿਏਰ-ਓਲੀਵੀਏ ਗੁਹਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੁਹਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅਨਾਜ ਬਰਾਮਦਗੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ
ਇਸ ਹਫਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਮਦਗੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਕਰਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਹੈ।"
"ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 165 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ।''
''ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ 42 ਫੀਸਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।''
''ਭਾਰਤ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇੱਥੋਂ ਹਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਉਛਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਚੀਨ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਚੌਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਚੌਲ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ।"
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਰਕਿਟ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਅਕਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਲ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਕਣਗੇ।"
"ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 45 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।''
''ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ।"
ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, KRISHNA B KUMAR
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਚੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲਗੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ 'ਦਿ ਹਿੰਦੂ' ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸਸ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜਰਸੀ 'ਚ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੌਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਚੌਲ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਰੀਆਭੱਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਡੈਲਸ 'ਚ ਪਟੇਲ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਦੇਖੀ ਗਈ।'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Aryabhata/Twitter
ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਸਰ
- 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੈਦ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
- ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ
- ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
- ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ
- ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
- ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 165 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ
- ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ
- ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
- ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਹਰ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਹਨ
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਅਨਾਜ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰਿਨਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਓਡੇਸਾ, ਚੋਰਨਾਮੋਸਕ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਨੀ/ਪਿਵਦਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਗੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੈਲਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੀ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "10 ਕਿਲੋ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਤੋਂ 15 ਡਾਲਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 40 ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
''ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 10 ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਥੈਲੀ 12 ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 20 ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਕਿੰਨੇ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਆਓ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ...
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
2022 ਵਿੱਚ ਇਹ 55.4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੌਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 2022 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 22.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ - ਥਾਈਲੈਂਡ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਬੇਨਿਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅੰਗੋਲਾ, ਕੈਮਰੂਨ, ਜਿਬੂਟੀ, ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ, ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ, ਕੀਨੀਆ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ 17.86 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10.3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੈਦ ਚਾਵਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ 135.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਲਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
ਰਾਈਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।"
"ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਖਪਤ ਲਗਭਗ 108 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
"ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
"ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਦੇ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੈ। ਐਫਸੀਆਈ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦਾ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਅਨਾਜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਕਾਰਨ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੁਆਈ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਧੇਗੀ ਪਰ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
