नेकपा एमाले: माधव नेपालपक्ष सहभागी नभएको बैठकद्वारा सर्वोच्च अदालतको आदेश ‘संविधानको अपव्याख्या’ भएको निष्कर्ष

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई 'अलोकतान्त्रिक एवम् अस्वस्थ विधिबाट बनेको' भन्दै त्यसमा एमालेको समर्थन नरहने र विश्वासको मत नदिने पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकले निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकारहरूलाई बताएका छन्।

सरकारबाट बाहिरिएपछि बसेको पार्टीको पहिलो औपचारिक बैठकले सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशलाई 'संविधानको अपव्याख्या' बताउँदै त्यसले मूल कानुनको 'अप्रत्यक्ष संशोधन गरेको' जनाएको छ।

देउवाको प्रधानमन्त्री दाबीमा समर्थन जनाएका माधवकुमार नेपाल पक्षीय नेताहरूले भने बैठक बहिष्कार गरेका छन्।

बैठकको सुरुमा केही नेपाल पक्षीय नेताहरू उपस्थित भएर बैठक रोक्न माग गरे पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि उनीहरू फर्किएका थिए।

अदालतको आदेशबारे औपचारिक प्रतिक्रिया

सरकारबाट बाहिरिएपछि बसेको पार्टीको पहिलो औपचारिक बैठकले सर्वोच्चको आदेशका सम्बन्धमा बोल्दै त्यसले 'संविधानको अक्षर र भावना, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गठतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली'लाई कमजोर तुल्याएको जनाएको छ।

आदेशबारे एमालेले थप भनेको छ, "शक्ति पृथकीकरण एवम् नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त तथा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको संविधानको आधारभूत प्रस्तावनालाई अतिक्रमण गर्दै तिनलाई कमजोर तुल्याएको छ।"

पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा 'निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकाङ्क्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको त्यस्तो अपव्याख्याले संविधानको अप्रत्यक्ष संशोधन गरेको' जनाइएको छ।

नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले फैसलाको मूल्य लामो समयसम्म चुकाउनुपर्ने आशङ्काका कारण एमाले चिन्तित भएको जनाइएको छ।

संसदीय दलको बैठक समेत बहिष्कार

नेपाल पक्षीय सांसद्हरू शुक्रवारकै संसदीय दलको बैठकमा समेत सहभागी भएनन्।

स्थायी कमिटी बैठकको सुरुमा उपस्थित नेपाल पक्षीय नेता भीम आचार्यले बीबीसीसँग भने, "कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि त्यससँग सम्बन्धित आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर कमिटीको बैठक बस्नका लागि आजको बैठक स्थगित गरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो।"

तर अध्यक्ष ओलीले 'हाजिर गर्न' मा जोड दिइरहे पनि आफूहरू त्यसो नगरी फर्किएको नेता आचार्यले बताए।

कार्यदलले एकताको लागि सहमती गर्दा पहिलो बैठकले पार्टी एकताका लागि आवश्यक निर्णयहरू गर्ने भन्ने पहिले भएकै सहमतिका आधारमा आफूहरूले त्यस्तो प्रस्ताव गरेको नेपाल पक्षीय नेताहरूको दाबी छ।

'वातावरण बिथोलिएको अवस्था'

प्रधानमन्त्री निवास छाडेर निजी निवास बालकोट पुग्ने बेला ओलीले दिएको अभिव्यक्तिले एकताको वातावरण बिगारेको नेताहरूले बताएका छन्।

नेता आचार्य भन्छन्, "अध्यक्षले असहिष्णु ढङ्गले धेरै नै असान्दर्भिक शब्दहरू प्रयोग गरेर बोलेपछि वातावरण अलिकति बिथोलिएको अवस्था छ।"

बालकोटस्थित आफ्नो निवासमा समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने 'अवस्थाको निर्माण माधव नेपालले गरेको' भन्दै उनको हकमा 'आत्मालोचना, गल्ती, कमजोरी स्वीकार्ने कुनै ठाउँ छैन' भनेका थिए।

नेता आचार्यको भनाइ छ, "कमी कमजोरी भए अनुसार सबैले आलोचना/आत्मालोचना गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैले कसैलाई माफी दिने-नदिने सवाल होइन। एमाले कसैको निजी कम्पनी होइन।"

देउवा प्रधानमन्त्री भए लगत्तै गठबन्धनभन्दा पार्टी एकताको पक्षमा कुरा गरिरहेका नेपाल पक्षीय नेताहरूले यतिखेर बिग्रिएको अवस्था शान्त हुनका लागि केही समय दिनुपर्ने बताइरहेका छन्।

तर प्रवक्ता ज्ञवालीले समेत यसअघि नै नेपाल पक्षीय नेताहरूकै आग्रहमा बैठक सारिएको भन्दै 'अनन्तकालसम्म पर्खेर बस्ने भन्ने सम्भव नहुने' बताएका छन्।

नेपाल पक्षले विश्वासको मत कसलाई दिन्छ?

विपक्षी दलको हैसियतमा पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै सांसद्हरूलाई निर्देशन दिइए पनि अन्यथा गरे त्यो सांसदहरूको व्यक्तिगत हैसियतमा हुने प्रवक्ता ज्ञवालीले पत्रकारहरूलाई बताएका छन्।

प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, "यो सरकारको विपक्षमा उभिने भन्ने छ। पक्षमा उभिन कोही साथीहरू चाहनुहुन्छ भने सर्वोच्च अदालतले ढोका खोलिदिएको छ, कारबाही गर्न पाइँदैन भनेर…वहाँहरू जानुहोला।"

ज्ञवालीले मतदान हुने दिन पार्टीले थप निर्णय गर्न सक्ने बताए।

तर भीम आचार्यले चाहिँ "पार्टी एकता भएको सन्दर्भमा" कसैले पक्षमा र कसैले विपक्षमा मत हाल्ने काम नहुने बताउँछन्।

"पार्टी विभाजनकारी गतिविधिमा हामी जाँदैनौँ...तर एकताका लागि मुख्य जिम्मेवारी बोक्नुपर्ने अध्यक्षले हो।"