स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको 'तलब रोक्ने' फैसलाप्रति प्रदेशको असन्तुष्टि

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रवार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिकको व्यवस्था बदर हुने निर्णय गरेपछि त्यसप्रति प्रदेश सरकारहरूका पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

कतिपयले यो निर्णयले तत्कालै एकखाले "कानुनी रिक्तता" सिर्जना गर्ने बताएका छन् भने केहीले अदालतको निर्णयलाई "अपरिपक्व" ठहर्‍याएका छन्।

सर्वोच्चको उक्त निर्णय आएको केही समयपश्चात् नै फेसबुकमार्फत प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले असन्तुष्टि जनाए।

उनले विभिन्न तर्कहरू उल्लेख गर्दै लेखेका छन्, "भर्खरै अभ्यासमा आएको संवैधानिक अदालतको फैसला अलिक परिपक्व भइदिएको भए राम्रो हुन्थो। यद्यपि फैसलाको सबिस्तार व्याख्या आउन बाँकी नै छ। चर्चामा आएझैँ व्याख्या नभइ दिए हुन्थ्यो।"

उनले संविधानले तीनवटै तहका लागि कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा नलिइकन काम गर भन्ने कुरा उचित नभएको तर्क गरेका छन्।

'कमजोर आधार'

अहिले गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यका लागि उपलब्ध गराइएको मासिक सुविधा "न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा आधा कम भएबाटै" त्यो पारिश्रमिक नभएको स्पष्ट हुने पोखरेलको दाबी छ।

उनी लेख्छन्, "सर्वोच्चका सम्माननीय र श्रीमान्‌हरूले यो विषयमा ध्यान दिनु भएको चाहिँ देखिएन।"

प्रदेश नम्बर १ ले गरेको व्यवस्थालाई उचित ठहर्‍याइएकोमा पनि उनको असन्तुष्टि देखिएको छ।

पोखरेलले लेखेका छन्, "जहाँसम्म प्रदेश १ को हकमा उपलब्ध सुविधा उचित मान्नुको अर्थ शीर्षकअनुसार सुविधा देउ भनेको पनि देखिन्छ। यद्यपि प्रदेश १ र अन्य प्रदेशले दिएको सुविधामा खासै अन्तर छैन, प्राविधिक ढाँचामा बाहेक।"

"त्यही सुविधा एकमुष्ट दिँदा बेठिक हुने र अलग-अलग शीर्षकमा दिँदा ठिक हुने भन्ने कुरा पनि सङ्गतिपूर्ण हुदैँन। अनि कार्यकारी नेतृत्वलाई मासिक सुविधा नदिने कुरा त व्यवहारिक हिसाबले उचित पनि होइन।"

रिक्तता

उनले संविधानले स्थानीय कार्यपालिकाको हकमा मासिक सेवा सुविधा दिने वा नदिने कुरा नभएकोमा जोड दिएका छन्।

पोखरेलको "जुन विषयमा संविधानले नगर्नु भनेको छैन त्यसलाई रोक लगाएको बुझ्नु" नहुने तर्क छ।

उनले अदालतको निर्णय "कमजोर आधार"मा टेकेर गरिएको भन्ने सङ्केत गरेका छन्।

प्रदेश नम्बर २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले पनि संवैधानिक इजलासको निर्णयले "कानुनी रिक्तता" उत्पन्न हुने बताए।

उनले त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारहरूले ऐन संसोधन गर्नुको विकल्प नभएकाले त्यसका लागि पहल गरिने जानकारी दिए।

"यसले कानुनी रिक्तता त सिर्जना गर्ने नै भयो तर संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णयलाई मान्नुको विकल्प नरहने भएकाले समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने हुन्छ," उनले भने, "हामी यस विषयमा स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग पनि सल्लाह गरेर ऐन संसोधन गर्ने पहल गर्छौँ।"

यस्तो छ निर्णय

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबरासहितको संवैधानिक इजलासले "मासिक पारिश्रमिकको व्यवस्था संविधान विपरीत भएको" भन्दै खारेजीको निर्णय गरेको हो।

संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थाविपरीत स्थानीय तहहरूले जनप्रतिनिधिहरूलाई मासिक पारिश्रमिक दिँदै आएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

सातमध्ये प्रदेश १ बाहेक छवटा प्रदेशहरूले ऐन बनाएरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई मासिक पारिश्रमिक दिँदै आएका थिए।

निर्णयबारे सूचना अधिकारी ढकालले भने, "ऐनमा भएका कुराहरू यथावतै राखेर मासिक सुविधाहरूको हकमा मात्र बदर हुने गरी निर्णय भएको छ। सम्पूर्ण कुरा पूर्ण पाठ आएपछि मात्र थाहा हुन्छ।"

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधाको नाममा मासिक पारिश्रमिक दिएर स्थानीय तहहरूले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नुका साथै राज्यको करोडौँ रकम दोहन गरेको रिटमा दाबी गरिएको थियो।

अर्थशास्त्रीको भनाइ

स्थानीय तहहरूले स्थानीय स्रोतबाटै जनप्रतिनिधिहरूलाई मासिक पारिश्रमिक दिँदै आएकोले त्यसमा कति खर्च हुन्छ भन्ने तथ्याङ्क नरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

एकजना अर्थविद्‌ पोषराज पाण्डेले सर्वोच्च अदालतको निर्णय सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उनले भने, "यसले आर्थिक कुरामा स्थानीय तहमा रहेको विकृतिहरू नियन्त्रण गर्न र चुनावमा हुने खर्च नियन्त्रण गर्न योगदान गर्छ।"

संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिले सुविधा मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।

यद्यपि त्यसको अपव्याख्या गरी ऐन बनाएरै जनप्रतिनिधिहरूलाई मासिक पारिश्रमिक दिँदै आएको उनीहरूको तर्क छ।