काङ्ग्रेसको छाया सरकार: अहिलेसम्म एउटै बैठक बसेन

हरेक मन्त्रालयका गतिविधिको निगरानी गर्ने र सरकारलाई खबरदारी गर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले बनाएको छाया सरकार आफैँ प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै उक्त दलभित्रै प्रश्न उठ्न थालेको नेताहरूले बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार सरकारको खबरदारी गर्ने भनिए पनि छाया सरकारले खासै काम गर्न नसकेको गुनासो आएपछि हालैको संसदीय समिति बैठकमा समेत त्यसबारे छलफल भएको थियो।

उक्त छलफलका क्रममा प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड र सचेतक पुष्पा भुसालले तत्कालै छाया मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन पहल गर्ने बताएको बैठकमा सहभागी नेताहरू बताउँछन्।

सरकारलाई मन्त्रालयगत प्रगति र कामका आधारमा खबरदारी गर्ने र भविष्यका लागि दक्ष मन्त्रीहरू तयार पार्ने उद्देश्यले संसदीय प्रणाली भएका कतिपय देशहरूमा यस्तो प्रचलन रहेको राजनीतिशास्त्रीहरू बताउँछन्।

नेपालमा पनि त्यसैको सिको गर्दै छाया सरकार बनाइए पनि त्यसले खासै केही नगरेको उनीहरूको बुझाइ छ।

कार्यादेश

काङ्ग्रेसले छाया सरकारमा मन्त्रालयस्तरीय समन्वय समितिका संयोजहरू तोकेको छ। उनीहरूलाई चलनचल्तीमा छाया मन्त्री पनि भनिन्छ।

हरेक मन्त्रालयका लागि काङ्ग्रेसले एकजना संयोजक र दुईजना सदस्य तोकेको हो।

काङ्ग्रेसले गत जेठमा छाया सरकारको गठन गरेको थियो।

तर हालसम्म छाया सरकारका मन्त्रालयस्तरीय संयोजक र सदस्यहरूले स्पष्ट कार्यादेश नपाएको गुनासो गरेका छन्।

उनीहरूका अनुसार पार्टीले हालसम्म छाया मन्त्रीहरूले के गर्ने, के नगर्ने वा कसरी कामहरू अघि बढाउने भन्ने लिखित दस्तावेज नै बनाइएको छैन।

छाया सरकारमा कानुन मन्त्री रहेका राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, "अहिलेसम्म कार्यसम्पादन सम्झौता (टिओआर) नै बन्न सकेको छैन। त्यसले हुनुपर्ने जति छाया सरकार प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो आएको हो।"

मन्त्रिपरिषद्को बैठक नै बसेन

अधिकारीका अनुसार हालसम्म छाया सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन।

"बैठक नबसेकाले पनि कतिपय कुराहरू छलफलमा ल्याउन नपाइएको साथीहरूको भनाइ छ," अधिकारीले भने, "त्यो कुरालाई संसदीय दलमा प्रमुख सचेतक र सचेतकले पनि महसुस गर्नु भएको छ। त्यसैले उहाँहरूले चाँडै बैठक गर्ने प्रस्ताव गर्नु भएको छ।"

तर दशैँअघि नै बैठक बस्ने सम्भावना कम रहेको उनले बताए।

छाया मन्त्रिपरिषद्‌मा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रहेकी उमा रेग्मीले पनि हालसम्म बैठक बस्न नसकेको बताइन्।

उनले भनिन्, "छाया सरकारको प्रधानमन्त्री सहितको बैठक त बस्न सकेको छैन तर हामी संयोजकहरूले चाहिँ सदस्यहरूसँग बैठक गरिरहेकै छौँ।"

'प्रभावकारी नभएको हैन'

स्पष्ट कार्यादेश नभएको र बैठक नै बस्न नसकेको भए पनि छाया सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको भन्न चाहिँ नमिल्ने त्यसका मन्त्रीहरू बताउँछन्।

उनीहरूको तर्क छ- "मन्त्रिपरिषद्‌को बैठक नबसे पनि मन्त्रीहरूले आफ्नै ढङ्गले प्रभावकारी काम गरिरहेका छन्।"

छाया सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका मिनेन्द्र रिजाल भन्छन्, "सबैको प्रभावकारी भयो भएन म भन्न सक्दिनँ तर मेरो हकमा मैले प्रभावकारी ढङ्गले काम गरिरहेको छु।"

उनले आफूले प्रश्न उठाएकै कारण बजेटको किताब नै फेरिएको दाबी गरे।

रिजालले संसद्‌मा बाढीसम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव आफूले नै लिएर गएको र त्यसलाई संसद्‌ले पहिचान गरेको पनि बताए।

अर्की मन्त्री रेग्मी र अधिकारीले पनि आफूहरूको काम सन्तोषजनक रहेको बताए।

रेग्मीले भनिन्, "म मेरो कामबाट सन्तुष्ट छ। मैले संयोजकको नाताले बारम्बार छलफल गरेर तयार पारेको विवरणको प्रतिवेदन पनि बनाउँदै छु। चाँडै त्यसलाई पूरा गरेर पेस गर्छु।"

रिजालले चाहिँ छाया सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति लक्षित गर्दै उनले नै समग्र छाया सरकार प्रभावकारी भयो वा भएन भनेर हेर्नुपर्ने बताए।

तर उनले देउवाको नामै लिएर चाहिँ केही भनेनन्।

तपाईंले पार्टी सभापतिप्रति लक्षित गर्नु भएको हो? भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा भने, "म यत्ति भन्छु, समग्रमा छाया सरकार कस्तो भएको छ भन्ने कुरा त जिम्मेवारी लिनेले नै भन्नुपर्‍यो नि! म त आफ्नो काममा सन्तुष्ट छु।"

के भन्छन् विश्लेषक?

राजनीतिशास्त्रका एकजना प्राध्यापक कृष्ण खनाल काङ्ग्रेसले ब्रिटेनको संसदीय परम्पराको सिको गर्दै छाया सरकार गठन गरेको बताउँछन्।

"तर गठन गरेर मात्र त हुँदैन नि त्यसको विषयगत तयारी पनि हुनुपर्‍यो। त्यो भएको जस्तो देखिँदैन," खनाल भन्छन्।

संसदीय प्रणालीमा विपक्षी भनेकै वैकल्पिक सरकार भएकाले जुनसुकै बेला सरकार ढल्यो भने त्यसका लागि तयार बस्न छाया सरकारको अवधारणा आएको उनले बताए।

नेपालमा भने त्यस्तो सोचेर वा तयारी गरेर छाया सरकार नबनाइएको उनको तर्क छ।

उनले भने, "अहिले जो-जो छाया सरकारमा छन् के भोली काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो भने उनीहरू नै त्यो मन्त्रालयमा मन्त्री बन्लान् त?"

खनालका नजरमा अहिलेको छाया सरकार हचुवा पाराले बनाइएकाले त्यो प्रभावकारी हुने सम्भावना नै कम रहेको छ।

उनी चुनाव हारेको घोषणापत्रकै आधारमा अहिले पनि काङ्ग्रेस पार्टीअघि बढिरहेकाले त्यसले केही कुरा पनि प्रभावकारी बनाउन नसक्ने तर्क गर्छन्।

खनालले भने, "काङ्ग्रेसको अहिलेको सैद्धान्तिक र नीतिगत डकुमेन्ट के हो? चुनावको घोषणापत्र नै हो भने त्यो जनताबाट अस्वीकृत भइसकेको छ।"

उनले छाया सरकार बनाउँदा पनि कसलाई कति पद दिने भन्ने भागबण्डा भएकाले पनि त्यसको प्रभावकारिता बढ्न नसकेको बताए।