खाडीमा महिला कामदारमाथिको प्रतिबन्ध: संसदको निर्णय कुर्दै सरकार

वैदेशिक रोजगारीमा खाडी देशमा जानबाट महिलामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सिफारिस गरेपछि सरकारले यो विषयमा संसदले यथोचित निर्णय लिने अपेक्षा आफूले गरेको बताएको छ।

उक्त विषय संसदको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले हेरिरहेको र त्यसबारे संसदीय समिति चाँडै एउटा टुङ्गोमा पुग्ने अपेक्षा आफूहरूले गरिरहेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकले बीबीसीलाई बताए।

पछिल्लो पटक सरकारले २०७३ साल चैतमा खाडी मुलुकमा महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

सरकारले महिलाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि उमेर हद तोक्ने वा प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता कदमले महिला श्रमिकहरूलाई थप जोखिममा धकल्ने सुरक्षित आप्रवासनको पक्षमा वकालत गर्ने एक अभियानकर्ताले बताएकी छन्।

कामदार

यो वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएका २ लाख ३६ हजार कामदारमध्ये वैदेशिक रोजगार विभागको स्वीकृति लिएर काम गर्न बाहिर जाने महिलाहरूको संख्या २० हजारभन्दा बढी छ।

तर २०७३ सालमा खाडी देशमा महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाइए यता अधिकांश महिलाहरू भारत हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको स्वयं अधिकारीहरू स्वीकार्छन्।

अहिलेको प्रतिबन्धले महिलाहरूलाई खाडी मुलुकमा काम गर्न जानबाट नरोकेको राष्ट्रीय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अझ प्रतिबन्धका कारण महिलाहरू अनौपचारिक मार्ग प्रयोग गरी विदेशिने र त्यसले उनीहरूलाई जबरजस्ती श्रम र बेचबिखन जस्ता जोखिममा धकेलेको बताइन्छ।

प्रतिबन्धले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदा लैङ्गिक विभेद नगरिने कानुनी प्रावधान उल्लंघन गरेको भन्दै आयोगले सुरक्षित र मर्यादित रूपमा महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्म भुषालले महिला कामदारहरूमाथि खाडी देशमा जान लगाइएको प्रतिबन्धका विषयमा संसदको श्रम समितिले छलफल गरिरहेको बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "यस विषयमा विभिन्न पक्षबाट आएका सुझावहरू हामीले सुनेका छौँ। संसदीय समितिले त्यसबारेमा चाँडै निर्णय दिन्छौँ भनेको छ।"

श्रम समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले नेपालले श्रम सम्झौता गरेका देशमा घरेलु कामदार खुल्ला गर्न आफ्नो समिति सकारात्मक भएको बीबीसीलाई बताए।

"श्रम सम्झौता भएका देशमा हाम्रा दिदीबहिनी सुरक्षित हुन्छन् र गन्तव्य देशले पनि कानून अनुसार उनीहरूको तलब सुविधा र औषधोपचारमा ध्यान दिन्छ। त्यही भएर श्रम सम्झौता नभएका देशमा प्रतिबन्ध हटाउने पक्षमा चाहिँ हामी छैनौँ।"

उनले विगतमा श्रम स्वीकृति लिएर गएका घरेलु महिला कामदारलाई राजदूतावासको सिफारिस पत्र सहित आए पुन: फर्कन दिने हिसाबमा समितिमा छलफल भइरहेको उल्लेख गरे।

"तर गैरकानुनी रूपमा गएकालाई वैध रूपमा जान दिने पक्षमा हामी छैनौँ।"

संसदीय समितिले साउन ३ गते यो विषयमा निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर देशभर आएका बाढीका कारण समितिको बैठक लगभग एक हप्ताका लागि पर सार्न लागेको सभापति श्रीवास्तवले जानकारी दिए।

दबाब

सुरक्षित आप्रवासनको पक्षमा पैरवी गर्ने अधिकारकर्मी तथा राष्ट्रसंघीय निकायहरूले समेत महिला कामदारहरूमाथि लगाएको प्रतिबन्ध खुल्ला गर्न सरकारलाई दबाब दिने गरेका छन्।

एकजना अधिकारकर्मी सरू जोशी श्रेष्ठ भन्छिन् सरकारले सुरक्षाका अन्य उपाय अपनाएर महिला कामदार माथि लगाइएका प्रतिबन्ध खुला गरिनुपर्छ।

"प्रतिबन्धका कारण महिलाहरू सुरक्षित हुने भन्दा पनि थप जोखिममा परे। अवैध रूपमा गएका महिलाहरूको कुनै अभिलेख पनि रहेन। त्यसबाहेक शोषण र बेचबिखन बढ्न थालेको देखियो। प्रतिबन्धका कारण ठूलो सङ्ख्यामा महिलाहरू श्रम गन्तव्यहरूमा नै अलपत्र परेका छन्।"

एउटा अध्ययनका क्रममा आफूहरूले एक महिनामा नै ८० जनाभन्दा बढी महिला गर्भधारण गरि नेपाल फर्किएको र त्यति नै सङ्ख्यामा महिलाहरू सन्तान सहित आएको फेला पारेको उनको भनाइ छ।

श्रेष्ठले दीर्घकालीन समाधानका उपाय खोज्न सरकारलाई सुझाव पनि दिइन्।

"सरकारले घरदैलो मार्फत महिलाहरूलाई सुरक्षित आप्रवासनबारे चेतना दिनुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका महिलाहरूलाई सुरक्षित आप्रवासनबारे जनचेतना जगाउन प्रयोग गर्दा त्यसले धेरै समस्या हल गर्न सहयोग गर्छ।"

सन् २०१८ मा नेपालको भ्रमणपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका आप्रवासी कामादारबारेका एक जना विशेष प्रतिवेदकले महिलामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध विभेदकारी भएको भन्दै सुरक्षित आप्रवासनका अन्य विकल्प खोज्न सुझाएका थिए।

उनले नेपाली अधिकारीहरूले गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गरी घरेलु महिला कामदारलाई थप सुरक्षित बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

नेपालले २०६९ साल यता विभिन्न निर्णय गरेर खाडी देश जाने महिला कामदारहरूलाई नियमन गर्दै आएको छ।

सुरूमा ३० वर्ष भन्दा कम उमेरका महिलालाई साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत र युएइमा जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

पछि उमेरको हदलाई २४ वर्षमा झार्दै प्रतिबन्धलाई ओमान, बहरेन, लेबनान र मलेसियासम्म विस्तार गरिएको थियो।

२०६९ सालमा साउदी अरेबियास्थित नेपाली राजदूतावासले गरेको एउटा अध्ययनले त्यहाँ मात्रै अनौपचारिक माध्यमबाट पुगेका महिलाको सङ्ख्या ७० हजार रहेको उल्लेख गरेको छ।

अवैध

२०७४ सालमा संसदको परराष्ट्र तथा श्रम सम्बन्ध समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा अवैध ढङ्गले खाडी देशमा पुर्‍याइएका महिलामध्ये ६० प्रतिशत नेपालकै विमानस्थलका कर्मचारीहरू र सुरक्षाकर्मीहरूको मिलेमतोमा जाने गरेको उल्लेख गरेको थियो।

बाँकी ४० प्रतिशत महिलाहरूलाई भने भारतका विभिन्न शहर, श्रीलंका, चीन र अन्य अफ्रिकी देशहरू हुँदै खाडीमा बेच्ने गरिएको संसदीय समितिको निष्कर्ष थियो।

आफ्नो स्थलगत अध्ययनपछि परराष्ट्र तथा श्रम सम्बन्ध समितिले खाडी देशमा महिला कामदारहरू पठाउन प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

पीडित महिलासँग गरिएका अन्तर्वार्ताले अवैध रूपमा महिलाहरू खाडी मुलुक जाँदा कर्मचारीको संलग्नता रहेको पुष्टि गरेको मानवअधिकार आयोगको अध्ययनमा उल्लेख छ।

प्रतिबन्धका कारण पुन: रोजगारीमा आउने अवसर गुम्ने भएकाले वर्षौँ देखि घर फर्कन नपाएको भन्दै हालै कतिपय खाडी देशमा कार्यरत महिलाहरूले सम्बन्धित नेपाली राजदूतावासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।