जिनिभामा 'आमाको नामबाट नेपाली नागरिकता'बारे कुरा उठाइने

नेपालमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने प्रावधान र द्वन्द्वपीडित महिलाले न्याय नपाएको विषय यस पटक पनि महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धिमा उठ्ने भएको छ।

अक्टोबरको चौथौ साता जेनेभामा हुने सो महासन्धि अर्थात् सीडअको ७१ ‌औँ सत्रमा सरकार, नागरिक समाज र न्यायिक निकायले पठाएको प्रतिवेदनमा यी मुद्दाहरू समेटिएको उनीहरूले बताएका छन्।

सीडअमा लामो समयदेखि यी विषयमा सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन खोजे पनि ठोस प्रगति हुन नसकेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।

सीडअमा नागरिक समाज, मानवाधिकार आयोग र महिला आयोगले नागरिकताको सवालमा महिला र पुरुषबीच विभेद गरिएको भन्दै त्यसबारे आ-आफ्नो प्रतिवेदनमा राखेको बताएका छन्।

सन् १९७९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सीडअ अनुमोदन गरेको हो।

चासो

यस्तै न्यायमा महिलाको पहुँच नपुगेकोबारे पनि चासो व्यक्त गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले बताइन्।

उनले भनिन्, "नेपाली महिला र पुरुषबीच नागरिकता दिने कुरा रहेको विभेद र महिलाले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिन नसक्ने अवस्थाको हामीले चर्चा गरेका छौँ।"

"यस्तै द्वन्द्वको बेला भएका यौनदुर्व्यवहार, विशेष गरी बलात्कारका पीडितलाई न्याय दिन कानुन हदम्याद लागयत अन्य कानुन अपर्याप्त भएको कुरा हामीले उठाएका छौँ।"

महिलाहिंसाका पीडितलाई न्याय प्राप्ति गर्न हुने कठिनाइबारे उनले भनिन्, "सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अनुसन्धानको प्रक्रियाले न्याय दिनुभन्दा पनि न्याय प्राप्तिको बाधक बनेको देखिएको छ।"

नागरिकताको विषयमा सरकारले फरक मत राखेको जनाएको छ।

यसबारे महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्याल भन्छिन्, "नागरिकताको हकमा संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई राज्यविहीन नबाउने कुरा संविधानले सुनिश्चित गरेको कुरा राखेका छौँ भने नेपाली महिलाले अर्को देशको नागरिकता नलिँदासम्म उनी नेपालको नागरिक रहिरहने कुरा हामीले उल्लेख गरेका छौँ।"\

त्यसो त सीडअले महिला सहभागिता, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पहिचान लगायत उठाएका विषयमा बुँदागत प्रतिक्रिया तीनवटै प्रतिवेदनमा परेका छन्।

तर नागरिकताको सवालमा महिलालाई गरिएको विभेद, द्वन्द्वपीडित महिलाको न्याय प्राप्ति र महिलामाथि हुने हिंसा रोक्न नेपाल सरकारले चालेको कदमबारे विगतमा पनि सीडअ कमिटीले चासो व्यक्त गर्दै आएको छ।

गत मार्चमा भएको एउटा सत्रपछि यी र भूकम्पपछि बालिकाशिक्षा लगायतका विषयमा भएका प्रगतिको विवरणसहित अक्टोबरमा उपस्थित हुन कमिटीले नेपाल सरकारलाई भनेको थियो। तर उक्त पत्रको नेपाल सरकारले ढिलो गरी जवाफ दिएको छ।

सरकारले पठाएको जवाफबारे महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्यालले भनिन्, "महिला शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भएको प्रगतिलाई हामीले उल्लेख गरेका छौँ। तर लैङ्गिक सशक्तीकरणको अवरोधका रूपमा देखिएको लैङ्गिक हिंसा, त्यसमा पनि बालिकामाथि हुने हिंसा समधान गर्ने सन्दर्भमा देखिएका चुनौतीहरूलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरेका छौँ।"

नागरिकताको हकमा संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई राज्यविहीन नबाउने कुरा संविधानले सुनिश्चित गरेको राखेका छौँ भने नेपाली महिलाले अर्को देशको नागरिकता नलिँदासम्म उनी नेपालको नागरिक रहिरहने कुरा हामीले उल्लेख गरेका छौँ।

तीनवटै प्रतिवेदनले राज्यका निकायमा महिला सहभागिता बढेको विषयलाई पनि समावेश गरेको बताएका छन्।

गत वर्षको निर्वाचनपछि संघीय संसद्‌मा ३३ प्रतिशत र स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिला पुगेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको छ।

तर एक दशकदेखि उठेको समलिङ्गी विवाहको कानुन चाहिँ यथास्थितिमा रहेको पनि अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।

नागरिक समाजले प्रस्तुत गरेको छाया प्रतिवेदनमा समान हक, सामाजिक न्याय र पहिचानको अधिकार संविधानमै व्यवस्था भइसके पनि समलिङ्गी विवाहको कानुन बन्न नसकेको लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारका लागि काम गरिरहेकी पिङ्की गुरुङले बताइन्।

"लिङ्ग‌का आधारमा विभेद हुनेछैन भनेको छ। तर विवाहको हकमा महिला र पुरुषबीच मात्र दिएपछि हाम्रो अधिकार हनन भयो। विवाहको अधिकार नपाउनेबित्तिकै हामीले धर्मसन्तान ग्रहण गर्ने अधिकार र सम्पत्तिको अधिकार पनि हनन भएको छ।"

नेपालले २०४८ सालमा सीडअ अनुमोदन गरेको हो।

त्यसयता प्रत्येक चार वर्षमा पठाउनुपर्ने आवधिक प्रतिवेदनमा नागरिकतामा समान अधिकार र महिला हिंसा रोक्न भएका प्रयासबारे चर्चा हुने गरेको छ।

तर पछिल्लो समय नेपालले महिला समानता र सशक्तीकरणका लागि कानुन निर्माण गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रबारे प्रश्न उठ्न थालेको जनाकारहरू बताउँछन्।