काठमाण्डू-तराई द्रुतमार्ग: अन्योलको सुरुङबाट निस्किने अन्तिम जमर्को कि सेनाको छविमा 'धक्का'?

सरकारले काठमाण्डू-तराई/मधेश द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर २०७६ भदौ १ गते पारित गरेपछि नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भनेका थिए, "…हाम्रो लक्ष्य साढे तीन वर्षमा नै काम पूरा गर्ने भन्ने छ। हाम्रो लक्ष्य अहिलेकै प्रधानसेनापतिको कार्यकालमा एउटा झलक देखाउने गरी परिणाम दिने भन्ने छ।"

सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा २०७६ भदौ ११ गते बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले त्यो विश्वास व्यक्त गरिरहँदा प्रधानसेनापति थिए, पूर्णचन्द्र थापा।

थापा मात्र होइन उनका उत्तराधिकारी प्रभुराम शर्मा समेत अवकाश भइसके, शर्माका उत्तराधिकारी अशोकराज सिग्देलको ३ वर्षे कार्यकालको २ वर्ष सकिन लागेको छ।

तर द्रुतमार्गको निर्माण तत्काल सम्पन्न हुने छाँटकाँट छैन।

हालसालै द्रुतमार्गको सम्पूर्ण अनुगमन गरेका राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजङ्ग थापा भन्छन्, "शून्यदेखि ७१ किलोमिटरसम्मको अवस्था हेर्दा दुई वर्ष म्याद थप्नैपर्ने अवस्था छ।"

सरकारले स्वीकृत गरेको डीपीआरमा द्रुतमार्गको लम्बाई ७२.५२९ किमि हुने उल्लेख थियो। तर उसले २०८१ कार्तिक २५ गते संशोधन गरेको लम्बाई ७०.९७७ किमिमा झारेको हो।

पाण्डेले "परिणाम दिने" आशा व्यक्त गरेको ७ वर्ष भयो, निर्माण हुन अझै ३ वर्ष लाग्यो भने १० वर्ष पुग्छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले द्रुतमार्ग बनाउने निर्णय २०७४ सालको वैशाख २१ गते गरेर २०७४ साउन २७ गते सेनालाई निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको हो।

सुरुमा २०७८ सालसम्म र पछि २०८१ सालको पुस महिनामा सम्पन्न गर्ने भनिएको द्रुतमार्ग निर्माणको म्याद मन्त्रिपरिषद्को २०८० वैशाख ५ गतेको बैठकले २०८३ चैतसम्म बढाएको थियो।

महालेखापरीक्षकको ६३ औँ प्रतिवेदन २०८३ मा लेखिएको छ, "...मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आयोजनाको लागत नबढ्ने गरी २०८३ चैतसम्म निर्माण अवधि थप गरिएको छ।"

अहिले आयोजनाको परिमार्जित लागत २ अर्ब घटेर २ खर्ब १२ अर्ब पुगेको छ।

उस बेला नेपाली सेनाले पनि करिब २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँको लागत नबढ्ने गरी म्याद थपिएको बताएको थियो।

सेनाका तत्कालीन प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले बीबीसीसँग भनेका थिए, "जग्गा अधिग्रहण र ठेक्का प्रक्रिया लगायतका काम प्राविधिक ढिलाइबिना समाधान भएमा आयोजना निर्धारित समय (२०८३ चैतसम्म) भित्रै सकिन्छ भनिएको छ।"

प्रधानमन्त्री बालेनको प्रत्यक्ष चासो?

नेपाली सेनाका वर्तमान प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार हालसम्म भौतिक र वित्तीय प्रगति ४७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ।

उनका अनुसार द्रुतमार्गको राजधानीस्थित प्रस्थान विन्दुको डीपीआर नेपाली सेनाले तयार गरेर मन्त्रालयमा पठाएको छ।

जानकारहरूका अनुसार सुरुदेखि नै विवादित र जटिल बन्न पुगेको उक्त विषय टुङ्गो लाग्ने आशा जागेको छ।

योजना आयोगका सदस्य थापाले सुरु विन्दुको करिब साढे ६ किलोमिटरमध्ये ३ किमिको विवाद सुल्झिएको छ। "पहिले खेतको बीचबाट थियो, अहिले नेपाली सेनाले नयाँ डीपीआर बनाएर जनताको खेत पनि बाटोमा कम जाने, मन्दिर, बस्ती तथा घाटलाई केही फरक नपर्ने आइडिया तयार गर्नु भएको छ, हामी चेक गर्दै छौँ।"

अन्य निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले गरिरहेको पूर्वाधार निर्माणको ढिलाइप्रति कठोर देखिएको सरकारको प्रतिष्ठासँग जोडिने कतिपय जानकारहरू बताउँछन्।

त्यसैले निर्माणको गतिप्रति असन्तुष्ट भनिएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनले त्यसप्रति चासो राखेको बताइन्छ।

"प्रधानमन्त्रीले चासो राख्नु भएकैले पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र हामीले अनुगमनदेखि विभिन्न काममा समन्वय र सहयोग गरिरहेका छौँ," योजना आयोग सदस्य अर्जुनजङ्ग थापा भन्छन्, "सुरु विन्दुको ३ किमिको काम थाल्ने गरी केही दिनमा परिणाम पनि देखिन्छ होला।"

उनले अहिले बर्सेनि खर्च हुने गरेको बजेटको आकार बढाउनुपर्ने खाँचो देखेका छन्। किनकि अहिलेसम्म करिब ९५ अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ र खर्च क्षमता हेरेर सरकारले बजेट पनि १७ अर्ब मात्र विनियोजन गरेको छ। "विनियोजन गरिएको २४ अर्ब खर्च गर्न नसकेपछि १७ अर्बमा झारिएको हो, त्यसैले यति हाराहारीमा मात्र खर्च गर्दा त ५-७ वर्षसम्म पनि काम सकिँदैन," उनले भने, "तर सेनाले कामको गति बढाउन लगाएर बर्सेनि ३५-४० अर्बको हाराहारीमा खर्च भएमा थप हुने २ वर्षमा सकिन्छ भन्ने मेरो विश्लेषण छ।"

सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माणको जिम्मेवारीसहित नेपाली सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरे यताको गति हेर्दा आयोजनाको म्यादप्रति धेरैले पत्यार गरेको पाइँदैन।

योजना आयोगका सदस्य थापा पनि थपिने २ वर्षभित्र काम सिद्ध्याउने कुरा चुनौतीमुक्त मान्दैनन्। त्यसको कारण उनले ठेक्का नभएको सुरु विन्दु र एउटा खण्डमा भएको ४ प्रतिशत प्रगतिलाई मानेका छन्।

"ठेक्काको निम्ति बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्‍यो, त्यसपछि ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता गर्छ, सर्भे गर्छ अनि डिजाइन दिन्छ त्यो तेस्रो पक्षलाई देखाएर अनुमोदन गर्नुपर्छ," उनी भन्छन्, "एक वर्ष चानचुन त त्यसमै जान्छ, अनि काम गर्न २ वर्ष त दिनु पर्‍यो, एकदमै तर्कसङ्गत रूपमा अघि बढ्दा समेत २ वर्ष म्याद थप्दा पनि सहजै सकिने अवस्था छैन।"

'जटिल काम' गर्न सेनाको काँध कति बलियो?

सैनिक प्रवक्ता बस्नेतले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार ११ किमि लामो सुरुङ (दुबैतर्फ २२ किमि) र ८९ स्थानमा बन्ने पुलहरूको लम्बाइ १२.८ किमि (दुबैतर्फ २५ किमि) हुने छ।

"यसमा एउटा पुल ८१ मिटर अग्लो छ, त्यो नेपालकै सबैभन्दा ठूलो पुल हो," बस्नेतले भने, "विभिन्न खण्डहरूमा विभाजन गरेर काम गरेका छौँ, त्यसको समग्र प्रगति हेरेर कहाँ कहाँ के के गर्नु पर्ने हो असार मसान्तको अवस्था हेरेर गरिन्छ।"

विभिन्न जटिल भूगोलमा सडक निर्माण गर्दा ट्र्याक खोल्ने कामको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने गरिँदै आएको छ।

पूर्वाधार निर्माणमा पनि विस्फोटक पदार्थहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले कतिपयले सेना उपयुक्त भएको बताउँछन्।

"ट्र्याक खोल्ने, विस्फोटक पदार्थको उपयोग र प्राकृतिक विपद्मा फर्स्ट रेस्पोन्समा सेना जति अरू उपयुक्त छैन," पूर्व रक्षामन्त्री मिनेन्द्र रिजाल भन्छन्, "तर द्रुतमार्गको सन्दर्भमा सेना आफैमा सबैभन्दा काबिल र ज्ञान भएको संस्था त होइन, उसले पूर्ण रूपमा नयाँ डोमेनमा काम गर्नु परेको हो।"

कतिपय विज्ञहरूले सुरु देखिनै त्यति ठूलो र जटिल जिम्मेवारी सेनाको काँधमा दिन नहुने आवाज उठाउँदै आएका थिए।

योजना आयोगका सदस्य थापा भन्छन्, "सेनालाई जिम्मा दिनु गलत भयो, तर सेनाले एउटा सेट अप बनाएर काम गरिरहेको छ, अब अर्कोलाई काम गर्ने जिम्मा दिएर अर्को गल्ती गर्न हुँदैन भन्ने हो।"

द्रुतमार्गमा भएको ढिलाइका कारण नेपाली सेनाको भूमिकाप्रति राजनीतिक तहबाट पनि विगतमा प्रश्नहरू उठ्ने गरेका थिए।

तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले संसदीय समितिमै "लामो समयदेखि एउटा रुख काट्ने अनुमति समेत नपाएको" आशय व्यक्त गर्दै सेनाले आफूले मागेर नभई सरकारले दिएको जिम्मेवारी लिएको बताएका थिए।

उनको जबाफ सेनाप्रतिको आलोचना लक्षित ठानिएको थियो।

सेनाको छविमा 'आँच पुग्ने जोखिम'

जानकारहरूका अनुसार जुनसुकै निकायलाई आफ्नो पेसागत चरित्रभन्दा फरक र ठूलो रकम जोडिने जिम्मेवारी दिँदा नकारात्मक पक्षहरू प्रवेश गर्ने जोखिम हुन्छ जसले त्यस्ता संस्थाको चरित्र अनुसार जोखिमयुक्त असर पार्ने सम्भावना पनि हुन्छ।

पूर्व रक्षामन्त्री रिजालका भनाइमा सेनाले सम्हालेको कामको "पोर्टफोलियो निकै ठूलो" हो।

"राज्यका अन्य निकायमा देखिने गरेको गोलमाल सेनामा प्रवेश गर्‍यो भने निकै ठूलो क्षति हुन्छ भन्ने मान्यता हो," उनले भने।

यस्ता प्रश्नहरू उहिल्यैदेखि उठेका थिए। आफूले जिम्मेवारी पाएपछि लगातार प्रश्नहरू उठेपछि सेनाले पनि जबाफ दिएको थियो।

"द्रुतमार्गको प्रगतिबारे चार-चार महिनामा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउने भनेका छौँ," तत्कालीन सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले २०७६ भदौ ११ गते पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, "हामीसँग लुकाउनुपर्ने केही छैन भनेर प्रधानसेनापतिले प्रस्ट भन्नुभएको छ। यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासँग नेपाली सेनाको आजसम्मको विश्वास र भरोसा गाँसिएकोमा हामी सचेत छौँ।"

तत्कालीन भौतिक मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आफ्नो काम सेनाले खोसिदिएको अनुभव गरेर प्रचार गरेको टिप्पणी नभएका पनि होइनन्।

तर समग्र रूपमा प्रश्नहरू उठ्दा पनि सेनालाई दिनु परेको प्रारम्भिक पृष्ठभूमि पूर्व रक्षामन्त्री रिजाललाई सम्झना छ।

आफू सहभागी सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारकै पालामा द्रुतमार्गबारे निर्णय गर्न खोजिएको उनले बताए।

त्यस बेलाको सरकारले भारतीय निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिन खोजिएको चर्चा चलेको थियो।

तर रिजाल भन्छन्, "अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने कुरा थियो, सत्ता साझेदार (एमाले) ले नेपालभन्दा बाहिर जान नदिने भनेपछि सेनामा गएको हो तर सेना आफै तयार थिएन।"

रिजालका अनुसार द्रुतमार्गको जिम्मा पाएपछि सेनाले केही सिकेको र क्षमता बढाएको छ। "तथापि सेनालाई यस्तो काममा संलग्न गराइरहनु उपयुक्त हो कि होइन भन्ने प्रश्न आज पनि उत्तिकै उपयुक्त छ," उनको भनाइ छ।

उनी निर्माणको कुन पक्ष सेना र कुन पक्ष पूर्वाधार निकायले हेर्ने भन्नेबारे बहस र छलफल आवश्यक देख्छन्।

योजना आयोगका सदस्य थापा पनि सेनाले "यस्ता काममा हात नहाल्दा राम्रो हुने" ठान्छन्।

"भलै यसमा सेनाको आफ्नै भूमिका देखिएला नदेखिएला, सेनाले यस्ता व्यावसायिक कामहरू नगर्दा राम्रो," उनले भने, "राष्ट्रको सैन्य शक्तिको पेसागत छवि बिग्रिन्छ भन्ने हो, सेनालाई नियतपूर्वक बदनाम गर्नेहरूले मौका पाउँछन्।"

सेनाको पेसागत व्यावसायिक छविमा धक्का पुग्ने भनी वर्षौँदेखि लगातार उठ्ने गरेका प्रश्नलाई सेना आफैले कसरी लिन्छ?

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार सेनामा कम्ब्याट इन्जिनियर भन्ने अलग्गै विभाग छ र आफ्नो फौजलाई पुर्‍याउनुपर्ने ठाउँसम्म आवश्यक पर्दा बाटो बनाउने, पिउने पानीको व्यवस्था लगायतका भूमिका र जिम्मेवारी त्यसको हुन्छ।

उनले विदेशमा पनि भौगोलिक रूपमा विकट स्थानमा बाटो पुर्‍याउन सेनालाई जिम्मा दिएका उदाहरणहरू रहेको बताए।

"नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा भइरहेको द्रुतमार्ग निर्माणमा पनि इन्जिनियरिङ जनशक्ति मात्रै प्रयोग हुन्छ," आशङ्का अस्वीकार गर्दै उनले भने, "त्यसैले यसको पेसागत व्यावसायिकतामा कुनै किसिमको अप्ठेरो अवस्था छैन।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।