'न्यायिक वातावरण छैन, पेसी लिन्न'

प्रधान न्यायाधीशका फैसला र आदेशविरुद्ध उत्रिएका डा. गोविन्द केसीले आफूलाई लागेको अदालतको अवहेलनाको मुद्दामा पेसी तारिख लिन अस्वीकार गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले समय-सीमा तोकेर पेसी लिन दबाब दिएपछि अस्वीकार गरेको केसीका कानून व्यवासायीले बताए।

प्रधान न्यायाधीशले गरेका फैसला र आदेशको सार्वजनिक रुपमा आलोचन र विरोध गरेपछि डा. गोविन्द केसीलाई प्रहरी हिरासतसम्म पुर्‍याएको अवहेलना मुद्दाको मंगलवार साधारण तारिख थियो।

डा. केसी अदालत त गए तर उनले पेसी तारिख लिन मानेनन्।

अदालतको आदेशपछि डा. गोविन्द केसी पक्राउ

डा गोविन्द केसी रिहा, अनशनलाई निरन्तरता

उद्देश्य

सामान्यतया मुद्दाका पक्षको सुविधालाई हेरेर पेसी तारिख दिने गरिएको जानकारी दिँदै उनका कानून व्यवसायी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले तर अदालत प्रशासनले फागुन १३ गतेदेखि १८ गतेभित्रको कुनै दिन तारिख लिन दबाब दिएको बताए।

उनले भने, "अदालत प्रशासनले माथिको आदेश भएको र आफ्नो वशको कुरा नभएको बताउँदै पछि बढीमा फागुन २० गतेसम्म तारिख दिन सकिने बतायो। मुख्य रजिष्ट्रारले समेत त्यही भनेपछि डा. केसीले पेसी लिन अस्वीकार गर्नु भयो।"

सर्वोच्चको इजलासले अवहेलना मुद्दाको सुनुवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीका दुवै नागरिकता र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रका प्रतिलिपि झिकाउन समेत आदेश दिएको छ।

डा. केसी प्रधान न्यायाधीश पराजुलीको विस्थापनपछि मात्र मुद्दाबारे निर्णय होस् भन्ने अडानमा देखिन्छन्।

तर पराजुली प्रधान न्यायाधीश रहँदै ती विषयको छिनोफानो गर्ने उद्देश्यले तारिख छिटो राख्न खोजेको डा. केसीको बुझाइ छ।

छानबिन

अधिवक्ता अर्यालले भने, "डा. केसीले प्रधान न्यायाधीशका प्रमाणपत्रबारे पनि छानबिन हुने भएकाले उहाँ नै पदमा रहँदासम्म निष्पक्ष सुनुवाई नहुने र अहिले न्यायिक वातावरण पनि नरहेको बताउँदै पहिले उहाँलाई पदमुक्त गरिनु पर्ने बताउँदै पेसी लिन भएन।"

पछिल्ला दिनमा सञ्चार माध्यमहरुमा जन्म मिति सच्याएको आरोप लागेका प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीका शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताका थप प्रतिलिपिहरु प्रकाशित भएका छन्।

यसै विषयलाई लिएर प्रधान न्यायाधीशविरुद्धको एउटा सानो प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले केहीलाई पक्राउ गरेर रिहा गरेको छ।

उनले नागरिकताको प्रतिलिपि लिँदा जन्म मिति सच्याएको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको निवेदन मंगलवार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डूमा दिइएको छ।

पछिल्ला समाचार र पेसी तारेख नलिने डा. केसीको निर्णयबारे सर्वोच्च प्रशासनले मुख खोलेको छैन।

बीबीसीलाई साँझ अबेरसम्म सर्वोच्चका केही अधिकारीले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् भने केही सम्पर्कमा आएनन्।

प्रधान न्यायाधीश पराजुलीले पनि प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन्।