भारतीय सेनाध्यक्षले प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेट्दै, विदेश भ्रमण नेपालबाट थाल्नुको अर्थ

भारतका सेना प्रमुख धिरज सेठले आफ्नो कार्यकालको पहिलो विदेश भ्रमण आइतबार काठमाण्डूबाट सुरु गर्नुले नेपालमा अभिव्यक्त भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाप्रति दिल्लीको विशेष अभिरुची रहेको सङ्केत दिने विज्ञहरूले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सत्ता सम्हालेयता छिमेकबाट उच्चस्तरीय भ्रमणमा आउने उनी सबैभन्दा वरिष्ठ अधिकारी हुन्। रक्षामन्त्रीको समेत हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग उनले भेटवार्ता गर्ने तयारी रहेको बुझिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली सेनाले यसबारे औपचारिक रूपमा बताइसकेका छैनन्। तर अधिकारीहरूले त्यस्तो भेटवार्ताको संयोजन गरिएको र त्यो सकारात्मक अघि बढेको सुनाएका छन्।

नेपाल र भारतका सेनाप्रमुख एक अर्काको देशका सेनाका मानार्थ जनरल हुने परम्परा छ।

तर यो भ्रमणलाई उक्त परम्परालाई निरन्तरता दिने अर्थमा मात्रै हेर्न नहुने र यसले नेपालमा विकसित पछिल्लो 'विशेष परिस्थिति'लाई भारतीय सेनाले प्राथमिकताका रूपमा राखेको अर्थमा पनि हेर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

सैनिक अधिकारीहरूले के भनिरहेका छन्?

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले भारतका सेनाप्रमुख सेठले सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट मानार्थ महारथीको सम्मान ग्रहण गर्ने बताए।

उनका अनुसार सैनिक मुख्यालयमा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष सेठबीच दुईपक्षीय छलफल पनि हुनेछ।

यसलाई नियमित भ्रमण भनेका सैनिक प्रवक्ता बस्नेतले थपे, "नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीचको जुन सम्बन्ध छ, त्यसबारेमा छलफल हुनेछ। सैन्य आदानप्रदान, तालिम र अभ्यासहरूकोबारे पनि छलफल हुन्छ।"

आर्मड कोरहुँदै सेनामा प्रवेश गरेका सेठले गएको ३० जुनमा भारतीय स्थल सेनाको नेतृत्व सम्हालेका थिए।

भारतीय सेनाको दुईवटा कमान्ड र रणनीतिक सामर्थ्य विकास र अप्रेशनल प्लानिङसहितका क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव भएका सेठले नेपालबाट आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण थाल्नुलाई विज्ञहरूले अर्थपूर्ण रूपमा लिएका छन्।

मानार्थ महारथीको सम्मान लिएकै दिन उनले प्रधानमन्त्री बालेनसँग पनि भेटवार्ता गर्ने तयारी भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

परम्परागत र रणनीतिक पक्ष

नेपाली सेनाका एक जना अवकाशप्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यातले बीबीसीसँग कुरा गर्दै यो भ्रमणका दुई पक्ष रहेको बताए।

"नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा देखिएका परिवर्तन र एक वर्षअघि जेनजीको आन्दोलन हुँदा देखा परेको रिक्तताहरू र त्यसले लिएर आउने सुरक्षा चिन्ताका कुराहरू पनि छन्।"

"विश्वव्यापी सामरिक प्रतिस्पर्धा र त्यसमा पनि अमेरिका र चीनबीचको टकरावबाट हाम्रो प्रणालीका कारण हामी अछुतो छैनौँ। हामी त्यसमा तानिएका छौँ। यो भ्रमण उहाँको पहिलो भ्रमण हो। त्यही भएर यो भ्रमण परम्परागत पनि हो। यसमा रणनीति पनि छ।"

सरकार प्रमुखका रूपमा शपथग्रहण गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री शाहलाई भारतले औपचारिक भ्रमणको निम्तो दिएको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले विगतका सरकार प्रमुखहरूभन्दा फरक व्यवहार देखाउँदै विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँगका भेटघाटलाई सीमित तुल्याएका छन् र अघिल्लो सातामात्रै उनले पहिलो पटक भारत र चीनका राजदूतहरूसँग एक्ला एक्लै भेटवार्ता गरेका थिए।

यसअघि प्रोटोकलको कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री शाहले भेटवार्ताको समय निश्चित नगरेका कारण भारतीय विदेश सचिवको काठमाण्डू भ्रमणसमेत रोकिएको विवरणहरू आएको थियो।

अर्थपूर्ण भ्रमण

तर कैयौँ विज्ञहरू राजनीतिक वा कूटनीतिक तहमा नेपाल भारत सम्बन्धमा अप्ठेरो हुँदा समेत दुई देशका सेनाबीचको संवाद निरन्तर हुने गरेका र कतिपय त्यस्ता उच्चस्तरीय आदानप्रदानबाट अवरोध अन्त्य गर्न मद्दत पुगेको सम्झन्छन्।

नेपालले संविधान जारी गरेपछि सीमा क्षेत्रमा देखिएको अघोषित नाकाबन्दी अन्त्य गर्न पनि सैनिक कूटनीति प्रयोग गरिएको दृष्टान्त दिँदै सुरक्षा मामिलासम्बन्धी एक जना विज्ञ इन्द्र अधिकारीले अहिलेको भ्रमण नियमित भएपनि विशेष परिस्थितिको भएको उल्लेख गरिन्।

उनी भन्छिन्, "अहिले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू, क्षेत्रीय शक्तिहरू खासमा नेपालको अवस्थाका बारेमा रनभुल्लमा परेको जस्तो अवस्था छ। कहाँबाट कसरी यिनीहरूसँग काम गर्न सकिन्छ भनेर अलमलिएको जस्तो देखिन्छ। त्यो हाम्रो कूटनीतिक व्यवहारबाट पनि देखिन्छ।"

उनले थपिन्, "सेना प्रमुख आउने भनेको अर्थपूर्ण हो। किनभने सेनाले जहाँ सुकै कुराहरू सुँघ्ने सामर्थ्य राख्छ। स्वभावैले गैर राजनीतिक हो भन्दै गर्दा पनि उसले राजनीतिक तहमा सुझावहरू दिने गर्छ। अझ भारतको हकमा सेनाले सत्तालाई आफ्नो अनूकुलमा बनाइराख्नु पर्छ भन्नेमा नागरिक सत्तालाई उसले दिलोज्यानले सहयोग पनि गर्छ। सत्तालाई पनि उसप्रति असाध्यै भरोसा छ त्यही भएर सरकारकै एउटा प्रमुख च्यानलका रूपमा यो भ्रमण भइरहेको हुनसक्छ।"

भारतीय पक्ष आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा सदैव चनाखो रहेको भन्दै नेपाल भने व्यक्तिगत र संस्थागत हित पहिल्याउन कैयौँ परिस्थितिमा पछि परेको देखिएको उनी ठान्छिन्।

नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी बस्न्यात सरकारसँग भारतीय स्थल सेनाध्यक्षले महत्त्वपूर्ण छलफल गर्नसक्ने ठान्छन्।

उनले भने, "नेपालको राजनीतिक र सुरक्षाको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा के कस्तो हुनसक्छ। नेपाल भारत सम्बन्धमा सीमाबारेका सवालहरू पनि छलफल हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सरकार र उहाँहरूबीच यस्तो विषयमा पनि कुरा भयो भने म राम्रो हिसाबले लिन्छु।"

गोर्खा भर्तीको सवाल

भारतीय सेनामा नेपाली युवाहरूको भर्ती कोभिड महामारी यता अवरुद्ध भएको परिस्थितिमा कतिपय भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा अग्निपथ योजना अन्तर्गत नेपाली युवाहरूको भर्तीको विषय उठाएर खबरहरू पनि प्रकाशित गरेका छन्।

झन्डै दुई साता पहिले भारतीय अनलाइन प्रिन्टसँगको संवादमा भारतीय सेनाका पूर्व चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ अनिल चौहानले अग्निवीर योजना लागु गरिँदा भारतीय नागरिक सरहकै व्यवहार नेपाली गोर्खाहरूलाई पनि गरिएको भन्दै नेपाली नागरिकको हकमा एउटा र भारतीयको हकमा अर्को व्यवहार गर्न नसकिने बताएका थिए।

त्यस बेला उनले 'बल नेपालको कोर्टमा रहेको' दृष्टिकोण राखेपछि भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहताले भारतले नेपालसँग गोर्खा भर्तीको मुद्दा नउठाउने अर्थमा त्यसलाई बुझ्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए।

शनिबार द पायोनिरको अनलाईन संस्करणमा प्रकाशित एउटा लेखमा प्रकाशित जनरल मेहताको एउटा लेखमा पोखरामा अवकाशप्राप्त गोर्खाहरूको कार्यक्रममा सेठ सहभागी हुने र त्यहाँ नेपालीहरूलाई सेनामा भर्ना गर्नुपर्ने विषय उठ्नसक्ने उल्लेख गरेका छन्।

विगतमा भारतीय सेनाध्यक्षहरूले नेपालको भ्रमण गर्दा उनीहरूले अग्निपथबारे कुनै धारणा सार्वजनिक गरेका थिएनन।

नयाँ सरकार बने यता उक्त विषयमा भारतसँग कुरा नभएको केही समय पहिले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बीबीसीसँग एउटा अन्तरवार्तामा भनेका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।