महाधिवेशन गर्ने देउवा पक्षको निर्णयबारे कांग्रेस संस्थापन पक्ष के भन्छ?

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा भाग नलिएको शेरबहादुर देउवा पक्षले अलग्गै पार्टी महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ।

करिब पाँच महिना सिङ्गापुरमा रहेका कांग्रेसका पूर्वसभापति देउवा स्वदेश फर्किएपछि काठमाण्डूमा आयोजना गरिएको सम्मेलनले देउवालाई 'सभापति'कै निरन्तरता भनेको छ।

गत वर्ष पुसमा भएको विशेष महाधिवेशनले देउवालाई सभापतिबाट हटाएर गगन थापालाई पार्टी सभापतिमा चयन गरेको थियो।

विशेष महाधिवेशनमा भाग नलिएका असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूले अलग्गै गतिविधि गर्दै आएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिए पनि हालै उक्त आदेश पुनरावलोकन गर्ने निर्णय छ।

थापा पक्षले यसअघि नै आगामी असोजमा पार्टीको नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

"अदालतले मान्यता दिएको हामी रहेको पार्टी हो। हामीले असोज १६ गतेबाट १५ महाधिवेशन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। कुनै भेलाले गरेको निर्णयले पार्टीलाई फरक पर्दैन," नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले भने।

देउवा पक्षका नेता के भन्छन्?

असन्तुष्ट पक्षको सम्मेलनको ब्यानरमा नेपाली कांग्रेसकै नाम र चुनाव चिन्ह प्रयोग भए पनि पारित प्रस्तावमा पार्टीको नाम उल्लेख छैन। तर देउवाकै सभापतित्वमा १५औँ महाधिवेशन गरिने उल्लेख छ।

"१४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय र आयोजनामा १५ औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरिनेछ र पार्टी सभापति श्री शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा १५ औँ महाधिवेशन सम्पन्न हुनेछ," प्रस्तावको पहिलो बुँदामा भनिएको छ।

कांग्रेसको असन्तुष्ट समूहका एकजना नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले आफूहरूले केन्द्रीय कार्यसमितिको आधिकारिकता दाबी गरेका कारण महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिएको बताए।

"आधिकारिक कार्यसमिति हाम्रो हो भनेर हामीले दाबी गरेका कारण पनि विधान बमोजिम आगामी मङ्सिर वा ढिलोमा पनि त्यसको छ महिनाभित्र महाधिवेशन गरिसक्नु पर्ने हुन्छ," विश्वकर्माले भने।

यद्यपि उनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पार्टीको आधिकारिकता विवादबारे निर्णय नआउँदासम्म महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशन नगरिने बताए।

"अहिले पुनरावलोकनको गर्ने निर्णय अदालतमा विचाराधीन छ। त्यसको अन्तिम आदेश नआउन्जेलसम्म दीर्घकालीन निर्णयहरू दुवै पक्षबाट नहुने भन्ने हाम्रो आशय हो। त्यस कारण हामीले तत्काल महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशन गरी हाल्दैनौँ र अर्को समूहले पनि रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आशय हो," विश्वकर्माले भने।

यसअघि बिहीवार स्वदेश फर्केलगत्तै देउवाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उनले आफू "नेता बनेर होइन, महान् राष्ट्रको आजीवन नागरिक बनेर फर्किएको" उल्लेख गरेका थिए।

एकतामा असर पर्छ?

अहिले थापा र देउवा दुवै पक्षका नेताहरूले कांग्रेसकै नाममा पार्टी गतिविधि गरिरहेका छन्।

मध्यमार्गी केही नेताहरूले दुवै पक्षलाई मिलाएर लैजाने प्रयास गरिएको दाबी गरे पनि मिलनबिन्दु नभेटिएको नेताहरू बताउँछन्।

देउवा पक्षको सम्मेलनबाट महाधिवेशन गर्ने निर्णयले असन्तुष्ट समूहलाई पनि समेट्ने विषय थप जटिल हुनसक्ने पार्टी प्रवक्ता चालिसे बताउँछन्।

"यो विवाद होइन असन्तुष्टि हो। हामीले मिलाउने कोसिस पनि गरेको हो। भेलाबाट गरिएका निर्णयले झन् जटिल बन्दै जान्छ," चालिसे भन्छन्।

"उहाँहरूले प्रक्रियामा भाग लिनुपर्‍यो। नेताहरू बसेर नेता चयन गर्ने होइन हाम्रो लोकतान्त्रिक दलमा कार्यकर्ताबाट चयन भएर आउनुपर्‍यो।"

देउवा पक्षका नेता विश्वकर्माले महाधिवेशन घोषणापछि पनि एकताको सम्भावना कायमै रहने बताए।

"एकताको सम्भावना, मिल्ने कुरा जतिबेला पनि हुन्छ। अब पुनरावलोकनको फैसला आउँदा जुन पक्षले आधिकारिकता पाउँछ उहाँहरूले मिलाउन पहल गर्नुपर्‍यो," विश्वकर्माले बीबीसीसँग भने।

देउवा पक्षले पारित गरेको धर्मबारेको एक प्रस्ताव

नेता शशाङ्क कोइरालाको संयोजकत्वमा काठमाण्डूमा भएको सम्मेलनले अर्को महाधिवेशनसम्म देउवाको निर्देशनमा कोइरालाले संयोजन गरेर समूहका काम कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

भेलामा नेताहरूबीच धार्मिक धारणाको विषयमा विवाद भएको विवरण सार्वजनिक भएका थिए। सम्मेलनबाट पारित प्रस्तावमा धर्मको विषय पनि उल्लेख छ।

सनातनदेखि चली आएको धर्म संस्कृति नेपालको पहिचान भएको भन्दै पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, "हिन्दु, बौद्ध, किराँत र प्राकृत धर्मको संरक्षण गर्ने दायित्वलाई दृष्टिगत गरी सनातन धर्मलाई पहिचानको रूपमा राष्ट्रलाई अधि बढाउने प्रतिबद्धता गर्ने छ," प्रस्तावमा भनिएको छ।

नेता विश्वकर्मा नेपाली कांग्रेसभित्र धार्मिक विषयमा बहस हुनु नौलो नभएको बताउँछन्।

"अघिल्लो महाधिवेशनमा पनि १,२०० प्रतिनिधिले सनातन धर्मबारे बहस माग गरेका थिए। त्यसमध्ये धेरै हामीसँग पनि हुनुहुन्छ। अर्कोतिर बहस हुँदैन हाम्रोमा वरिष्ठ नेताहरूले नै कुरा उठाएपछि बहस भएको हो," उनले भने।

अरू केके निर्णय भए

देउवा पक्षको सम्मेलनबाट संविधान संशोधनका लागि सबै पक्षसँग छलफल गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ। तर संशोधनका विषयबारे त्यसमा खुलाइएको छैन।

नेता विश्वकर्माले सम्मेलनबाट पारित २० बुँदे प्रस्तावमा कतिपय विषयहरूमा थप स्पष्ट गरिएको बताएका छन्।

देउवा पक्षले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूसँग संवाद गर्ने निर्णय गरेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।